नामदेव मोरे,
नवी मुंबई- पालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात धडक मोहीम सुरू केली आहे. परंतु कारवाई करताना नियोजन व प्राधान्यक्रमाचा विसर पडल्याने मनुष्यबळ, पैसा व वेळेचाही अपव्यय होवू लागला आहे. सर्वप्रथम सार्वजनिक वापराचे भूखंड, रस्ते, पदपथ व शहरवासीयांसाठी त्रासदायक ठरणारी अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची मागणी होत आहे. महापालिकेच्या आयुक्तपदाची धुरा तुकाराम मुंढे यांनी सांभाळल्यापासून नवी मुंबईची स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. २५ वर्षांमध्ये प्रथमच अतिक्रमण विरोधी पथकाने राजकीय व व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी न पडता अतिक्रमणांवर हातोडा चालविला आहे. शहरात कुठेही अतिक्रमण सुरू असेल तर ते तत्काळ थांबविण्यात यावे. एकही अतिक्रमण झाले तरी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. अतिक्रमणांवर धडक मोहिमा सुरू करण्याचे आदेश दिले असून त्याच्या अंमलबजावणीवर स्वत: आयुक्त लक्ष ठेवत आहेत. यामुळे सैराट झाल्याप्रमाणे फेरीवाले, मार्जिनल स्पेस व इतर अतिक्रमणांवर कारवाई सुरू आहे. शहरवासीयांनी सर्वप्रथम कारवाईचे स्वागत केले असले तरी आता त्यामधील त्रुटी समोर येवू लागल्या आहेत. उच्च न्यायालयात झालेल्या जनहित याचिकेनंतर पालिकेने शहरातील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करून तब्बल १८,४२५ बांधकामांना नोटिसा दिल्या आहेत. यामध्ये झोपड्या व बहुमजली इमारतींचाही समावेश आहे. सिडको व एमआयडीसीच्या जागेवरील अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात आहे. याशिवाय मार्जिनल स्पेस, हॉटेल व इतर व्यावसायिकांनी केलेली अतिक्रमणे व फेरीवाले या सर्वांचा आकडा ५० हजारपेक्षा जास्त आहे. आयुक्तांनी कितीही धडक मोहिमा राबविल्या तरी त्यांच्या कार्यकाळात सर्व अतिक्रमण हटविणे शक्य नाही. यामुळे कारवाईचा आकडा वाढविण्यापेक्षा दर्जात्मक कामावर भर देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. नवी मुंबई स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी आयुक्तांची धडक कारवाई फायदेशीर ठरत आहे. परंतु कारवाई करताना सर्वप्रथम रस्ते, पदपथ, सार्वजनिक वापराच्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटविण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. सीवूड, सानपाडा व इतर अनेक ठिकाणी मैदान, उद्यान व मार्केटच्या भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. सीवूडमध्ये मार्केटच्या भूखंडावर छोटे मंदिर उभे केले आहे. यामुळे भाजी, मासे व इतर विक्रेत्यांना पदपथावर बसावे लागत आहे. सानपाड्यामध्ये मैदानामध्ये मंदिर व पोलीस स्टेशनचे अनधिकृत बांधकाम आहे. अनेक ठिकाणी मैदानांचा वापर वाहनतळ म्हणून केला जात आहे. नेरूळ, वाशी, एपीएमसी, तुर्भे स्टोअर, तुर्भे नाका, घणसोली, ऐरोली, जुईनगर, या सर्वच ठिकाणी रस्ते व पदपथांवर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. हॉटेल व इतर व्यावसायिकांनीही सार्वजनिक वापराच्या जागेवर अतिक्रमण केले असून ते प्रथम हटविण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. >अधिकृत मार्केट कुठे आहे?शहरामध्ये नागरिकांसाठी अधिकृत मार्केट व फेरीवाला झोनच नाहीत. भाजी, मासळी विक्रेत्यांना जागा उपलब्ध नसल्याने अनेक ठिकाणी रोडवर बसण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. यामुळे पालिकेने मार्केटच्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटवावे व फेरीवाला धोरण लवकर मंजूर करण्याची मागणी होत आहे. >कारवाईचे बुमरँग पालिकेने इनॉर्बिट मॉलमधील हायपर सिटी, एपीएमसीमधील मसाला मार्केटमध्ये गाळ्यांना सील केले. परंतु न्यायालयाने सील काढण्यास परवानगी दिली. यामुळे येथील अतिक्रमण हटविण्यात यश आले नसून फक्त कारवाईचा दिखावा झाला आहे. योग्य नियोजन व माहिती घेतली नाही तर अशाचप्रकारे बुमरँग होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून कारवाई करणारे अधिकारी कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. >आयुक्तांचीही दिशाभूल अतिक्रमण विभागाकडून कारवाईचा आकडा वाढविण्यावर भर दिला जात असल्याने आयुक्तांच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. वाशीतील नवरत्न हॉटेलच्या मार्जिनल स्पेसवर कारवाई करण्यात आली. परंतु यानंतरही तेथील अनधिकृत पानटपरी सुरू आहे. मार्जिनल स्पेसमधील किचन व इतर अतिक्रमण हटविले नाही. अशाचप्रकारे अनेक ठिकाणी अर्धवट कारवाई झाली आहे. शहरात मुंढेंचा दरारा पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवाईने अतिक्रमण करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. त्यांच्या नावाचा दरारा निर्माण झाला असून अनेकांनी स्वत:च अतिक्रमण हटविले आहे. परंतु कारवाईमुळे अनेकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून त्यांच्याविरोधात लॉबी सक्रिय झाली आहे. प्रशासनामधीलही काही अधिकारी, कर्मचारी दुखावले असून आयुक्तांना अडचणीत आणण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.