कर्मचारी वेतनवाढीचा टायर पंक्चर

कर्मचाऱ्यांच्या पदनिहाय वेतनवाढीला एसटी प्रशासन तयार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कर्मचाऱ्यांच्या पदनिहाय वेतनवाढीला एसटी प्रशासन तयार आहे. मात्र, मान्यताप्राप्त संघटना सातवा वेतन आयोग लागू करा, अशी अवास्तव मागणी करून कर्मचाऱ्यांच्या पदनिहाय वेतनवाढीला आडकाठी करत असल्याचे एसटी प्रशासनाचे म्हणणे आहे.एसटी प्रशासन आणि मान्यताप्राप्त संघटना महाराष्ट्र एसटीकामगार संघटना यांच्यात १ एप्रिलपासून कामगारांच्या वेतनवाढीसाठी प्रस्ताव सादर करून त्यावर चर्चा करण्यात आली. एसटी प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या वाटाघाटी समितीनुसार ही चर्चा सुरू होती. मात्र, मान्यताप्राप्त संघटना कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करा, या मागणीवर ठाम आहे. परिणामी, ३ मे पासून वाटाघाटी चर्चा थांबल्याचे एसटी प्रशासनाने सांगितले.शासकीय कर्मचारी व सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचारी यांचे समानीकरण होऊ शकत नसल्याचा निष्कर्ष समितीने दिला आहे. त्यामुळे वेतनश्रेणीतील सुधारणांबाबत ठोस प्रस्ताव द्यावा, असे मान्यताप्राप्त संघटनेला सांगण्यात आले होते. त्याचबरोबर राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना कधीही वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनवाढ दिलेली नाही, ही बाबही या वेळी निदर्शनास आणून दिली.महामंडळातील अन्य संघटनेने वेतनवाढीचा प्रस्ताव दिलेला आहे. मात्र, मान्यताप्राप्त संघटनेकडून कोणताही प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वेतनवाढ करारावर मान्यताप्राप्त संघटनेची स्वाक्षरी नसल्याने कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ होऊ शकलेली नाही.गाडी हळू चालवण्याचे आवाहनमान्सून काळात चालकांनो एसटी हळू चालवा, असे आवाहन एसटी प्रशासनाने केले आहे. पुलाच्या फरशीवरुन सुरक्षित पातळीच्यावर पाणी असल्यास एसटी पुढे नेऊ नये, अशा सूचना केली आहे. सावित्री पुलावरील दुर्घटनेनंतर एसटी प्रशासनाने आपत्कालीन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे आदेश दिले होते.३ मे समिती आणि संघटनेची बैठक. वेतनश्रेणी अभ्यास गटाचा अहवाल व्यवस्थापनाकडे आला नसल्याचे समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. परिणामी, पुन्हा संघटनेकडून सातवा वेतन आयोग लागू करा, अशी मागणी.>असे रंगले चर्चेचे गुऱ्हाळ१ एप्रिल २०१६-२०२० या कालावधीसाठी संघटनेने मागण्या सादर केल्यानंतर एसटी प्रशासनाची वाटाघाटी समितीची नेमणूक.१५ एप्रिल वाटाघाटी समिती आणि संघटनेच्या चर्चा, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, संघटनेची मागणी.३० एप्रिल पुन्हा सातव्या वेतन आयोगाच्या मागणीमुळे चर्चा निष्फळ.