- विजय बाविस्कर
महाराष्ट्र स्कूल आॅफ ड्रामा, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, कृषी महाविद्यालयांची स्थापना, नवीन सैनिकी शाळा सुरू करण्याच्या घोषणेबरोबरच राज्याच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीसाठी केलेली तरतूद समाधानकारक आहे. मात्र, राज्यात नवीन विद्यापीठ कायदा लागू झाला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र तरतूद करणे अपेक्षित होते. परंतु, अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात याचा उल्लेख आला नाही. त्यामुळे नवीन कायदा कसा राबविला जाणार, हा प्रश्न आहे. उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या वाढीसाठी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) हा केंद्र शासनाचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी ४० कोटी निधी प्रस्तावित केला. मुंबई विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभाग हा देशातील सर्वात जुना विभाग असून लवकरच शतकपूर्ती करणार आहे. या विभागाचे नामकरण मुंबई अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था असे करण्यात येणार असून येत्या पाच वर्षांत विभागाला २५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. अर्थविषयक अभ्यासक्रमासाठी ही स्वागतार्ह बाब आहे. कृषी शिक्षणाला चालना देण्यासाठी यवतमाळ, नाशिक व सांगली जिल्ह्यातील पेठ येथे कृषी महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. औरंगाबाद येथे २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुरू होत आहे. राज्यातील मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद या तीन विधी विद्यापीठांच्या विकासासाठी ३९ कोटी २८ लाख रुपये निधी प्रस्तावित केला आहे. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांचे बांधकाम व बळकटीसाठी भरघोस निधीची घोषणा केली आहे. ५५९.३० कोटींची तरतूद यासाठी अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. अस्मिता योजना : राज्यातील ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील किशोरवयीन विद्यार्थिनींना सॅनिटरी नॅपकिन सवलतीच्या दरामध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी अस्मिता योजना सुरू करण्याचा मानस मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.