मुंबई : विधानसभेत मांडलेले आणि गदारोळात मंजूर करून घेतलेले विधेयक २४ तासात मागे घेण्याची नामुष्की बुधवारी राज्य सरकारवर ओढवली. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास आणि विनियमन तिसरी सुधारणा विधेयक २०१८ मागे घेत असल्याची घोषणा सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी परिषदेत केली.
बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी शेतकºयांकडून शेतमाल खरेदी करताना रोखीने व्यवहार करण्यावर या विधेयकामुळे बंदी येणार होती. मंगळवारी राज्य सरकारने विधानसभेत गदारोळातच तब्बल नऊ विधेयके संमत करुन घेतली. त्यामध्ये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) विधेयक २०१८ या विधेयकाचाही समावेश होता. या विधेयकानुसार शेतकºयांनी बाजारात विक्रीसाठी आणलेल्या दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या शेतीमालाच्या संदर्भात विक्रेत्यांच्या वतीने कोणतीही रक्कम स्वीकारण्यास अथवा स्वत:च्या खात्यातून शेतकºयांना रक्कम अदा करण्यास व्यापाºयांना मनाई करण्यात आली होती.
मात्र, ही सुधारणा शेतकºयांसाठीच अडचणीची ठरणार असल्याचे सांगत त्यात सुधारणा कराव्यात अशी मागणी व्यापारी, अडत्यांनी केली होती. या विधेयकाविरोधात मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापारी, अडते आणि माथाडींनी दोन दिवस बंद पुकारला होता.मंगळवारपासून पुकारलेल्या कामबंद आंदोलनामुळे शेतकºयांची कोंडी होण्याची भीती होती. त्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य शासनाने हे विधेयक तातडीने मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.विधेयकात आवश्यक ते बदल करणार - देशमुखबुधवारी राज्य शासनाने पणन विधेयक तातडीने मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. आता बाजार समितीतील संबंधित सर्व घटकांची समिती नेमण्यात येणार आहे. त्या सर्वांशी चर्चा करून या विधेयकात आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. त्यानंतर, सुधारित विधेयक पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडले जाणार असल्याची माहिती पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.