- नामदेव मोरे, नवी मुंबई
बाजार समितीमध्ये विक्री होणाऱ्या कृषी मालाचे कमिशन (अडत) शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदाराकडून घेण्याचा अध्यादेश शासनाने जारी केला आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची अडतमधून सुटका झाली आहे. याशिवाय फळे, भाजीपाला व मसाल्याच्या पदार्थांची एपीएमसीबाहेर थेट विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला बाजारभाव मिळावा व ग्राहकांना स्वस्त दरामध्ये कृषी माल उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने भाजी व फळांची थेट विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयीचा अध्यादेश राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या आदेशानुसार व नावाने अप्पर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल यांनी ५ जुलैला जारी केला आहे. यामुळे कृषी व्यापारामधील बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे. भाजीपाला, फळे व मसाल्यांच्या पदार्थांची बाजार समितीबाहेर विक्री करण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. शेतीमालाची थेट खरेदी - विक्री करता येणार आहे. बाजार समितीमध्ये येणाऱ्या कृषी मालावरच फी आकारता येणार आहे. याशिवाय कृषी मालावर राज्यात फक्त एकदाच बाजार फी आकारता येणार आहे. एका बाजार समितीमध्ये फी भरली असेल व कृषी माल तेथून दुसऱ्या बाजार समितीमध्ये विक्रीस गेल्यास पुन्हा फी आकारता येणार नाही. राज्यातील ३०५ बाजार समित्या व उपबाजारांमध्ये व्यापाऱ्यांचे कमिशन (अडत) शेतकऱ्यांच्या पट्टीतून कपात केले जात होते. यापुढे शेतकऱ्यांकडून कोणतीही फी वसूल करता येणार नाही. व्यापाऱ्यांनी त्यांचे कमिशन खरेदीदाराकडून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याविषयीची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याचे अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे. पणन विभागाने राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना शासन अध्यादेशाची प्रत पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. बुधवारी ईदमुळे राज्यातील अनेक बाजार समित्यांना सुटी आहे. यामुळे गुरुवारी मार्केट सुरू झाल्यानंतर अडत खरेदीदाराकडून घेण्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. राज्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते की नाही याची पाहणी करण्याची जबाबदारी त्या - त्या परिसरातील उपनिबंधकांवर सोपविण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार का, या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.मुंबईत जाणार थेट भाजीपाला - कृषी माल बाजार समितीमध्ये आला तरच त्यावर बाजार फी आकारता येणार आहे. यामुळे ३९ वर्षांपासून सुरू असलेली मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे. - बाजार समितीमधील व्यापारीही आता त्यांचा माल मार्केटमध्ये न आणता थेट मुुंबईत पाठवू शकणार आहेत. - शासनाच्या या निर्णयाचा व्यापाऱ्यांना फायदाच होणार असून माथाडी कामगार व बाजार समितीच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होणार आहे.अडत खरेदीदारांकडून वसूल करण्याचा व भाजीपाला, फळांची बाजार समिती आवाराबाहेर थेट विक्री करण्याविषयीचा अध्यादेश ५ जुलैला जारी करण्यात आला आहे. याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणार असून त्याविषयी सूचना सर्व बाजार समित्यांना दिल्या आहेत. - डॉ. किशोर तोष्णीवाल,पणन संचालक