नियामक आयोगाचे नवे दर : टाटाचा दिलासा तर रिलायन्सचा शॉक
मुंबई : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने शनिवारी बहुवार्षिक दरवृद्धी याचिकेवर निर्णय दिला. महावितरणला विजेच्या एकूण दरात २.४४ टक्के कपात सुचवण्यात आली असून, टाटा वीज कंपनीला सामान्य ग्राहकांच्या वीजदरात कपात करण्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र रिलायन्सच्या वाढीव दरांना मान्यता दिल्यामुळे २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात रिलायन्स वीजग्राहकांवर दरवाढीचा बोजा पडला आहे. सुधारित वीजदरवाढीमुळे सामान्य ग्राहकाला मात्र याचा विशेष फायदा झालेला नाही. उद्योगांची वीज मात्र स्वस्त झाली आहे. १ एप्रिल २०१५ पासून अमलात असलेल्या सुधारित वीजदरामध्ये आयोगाने रिलायन्सला सरासरी ५.२ टक्क्यांच्या वीजदरवाढीस मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, १००, ३०० ते ५०० अशा सर्वच घरगुती वीज ग्राहकांच्या वीजदरात वाढ झाली असून, उद्योग क्षेत्रासह व्यावसायिक क्षेत्रातील वीज ग्राहकांना वीजदरवाढीची झळ बसली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे टाटाच्या तुलनेत रिलायन्सचे वीजदर वाढल्याने दोन्ही कंपन्यांमधील स्पर्धा वाढणार आहे. आयोगाने दिलेल्या सुधारित निर्देशानुसार टाटाच्या घरगुती वीज ग्राहकांचे वीजदर कमी झाल्याने रिलायन्सला मोठा झटका बसणार आहे. आयोगाने टाटाला सरासरी ३.९ टक्क्यांच्या दरवाढीस मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, १०० आणि ३०० युनिटपर्यंतची वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या वीज दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. या वर्गातील ग्राहकांच्या वीजदरात कपात करण्यात आली आहे. तर ३०० ते ५०० आणि ५०० युनिटवर वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना वीज दरवाढीचा काहीसा भार सोसावा लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जाहिरात आणि होर्डिंग्जचे वीजदरातही कपात झाली असून, उद्योग क्षेत्राचे वीज दर मात्र वाढले आहेत. दुसरीकडे व्यावसायिक क्षेत्रातील वीज ग्राहकांना मात्र दिलासा देण्यात आला आहे.महावितरणच्या बीपीएल ग्राहकांचे दर कायम ठेवण्यात आले आहे. १०० युनिटच्या वापरावर प्रति युनिट १० पैशांची कपात करण्यात आली आहे. परंतु त्यापेक्षा अधिक युनिटचा वापर केल्यास दरवाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रकारे लहान व्यापाऱ्यांपासून तर मोठ्या उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या विजेच्या दरात दिलासा देण्यात आला आहे.आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महावितरणने आपल्या याचिकेत दरांमध्ये ७.९४ टक्के दरवाढ करण्याची मागणी केली होती. परंतु आयोगाने ५.७५ टक्के दरवाढ केली आहे. ही कपात एप्रिल २०१५ च्या दरानुसार केवळ २.४४ टक्के इतकी आहे. विशेष म्हणजे महावितरणने १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी याचिका दाखल करून ४७१७ कोटी रुपयांच्या तोट्याची भरपाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. आयोगाने यात सुमारे ९५०० कोटी रुपयांची कपात करून ३३७६ कोटी रुपये ग्राहकांकडून वसूल करण्याचे आदेश बजावले आहेत. पथदिव्यांनाही फटका पाणीपुरवठा योजना व पथदिव्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या विजेच्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे. २० केडब्लू क्षमतेच्या लहान पाणीपुरवठा योजनेच्या दरात २ पैसे कपात, परंतु २० ते ४० केडब्लू व ४० पेक्षा अधिक क्षमतेच्या योजनांच्या दरात २२ आणि १९ पैसे प्रति युनिट वाढ केली आहे. स्ट्रीट लाइटची वीजही महाग करण्यात आली. ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांना यासाठी ४.७० रुपये प्रति युनिटऐवजी ४.७८ रुपये द्यावे लागतील. महापालिकेला ५.८० रुपये प्रति युनिट द्यावे लागतील.