प्रत्येक गावात विद्युत व्यवस्थापक

तीन हजारांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील २३ हजार ६१७ गावांमध्ये आता प्रत्येकी एक ग्राम विद्युत व्यवस्थापक नेमण्यात येणार असून तो गावातील वीज वितरण व्यवस्था सांभाळेल.

मुंबई : तीन हजारांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील २३ हजार ६१७ गावांमध्ये आता प्रत्येकी एक ग्राम विद्युत व्यवस्थापक नेमण्यात येणार असून तो गावातील वीज वितरण व्यवस्था सांभाळेल. त्यासाठीची प्रशासकीय यंत्रणा ग्राम पंचायतीमार्फत राबविली जाणार आहे, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पत्र परिषदेत दिली. या योजनेवर १०० कोटी रुपये महावितरणकडून खर्च करण्यात येणार आहेत. अनेक गावांमध्ये वीजपुरवठा दुरुस्तीअभावी दोन दोन दिवस खंडित राहतो. तारा तुटून दुर्घटना घडतात. आता ‘पॉवर टू आॅल’ या उद्दिष्टांतर्गत सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा यासाठी विद्युत व्यवस्थापकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. विद्युत व्यवस्थापकांना एका घरामागे नऊ रुपये याप्रमाणे मानधन दिले जाईल. हे मानधन त्यामुळे काही खेड्यांमध्ये चार आकडादेखील गाठेल. मात्र, किमान मानधन हे तीन हजार रुपये राहील. या कंत्राटी व्यवस्थापकांना ११ महिन्यांसाठी नेमण्याचे अधिकार स्थानिक ग्रामसभेला असतील. हे व्यवस्थापक आयटीआय प्रशिक्षण घेतलेलेच असावेत ही अट मात्र असेल. याशिवाय महावितरण कंपनीमार्फत त्यांना प्रशिक्षणदेखील दिले जाईल. या व्यवस्थापकांचा विमा महावितरण उतरवेल. विद्युत व्यवस्थापक हा त्या गावातील वा गावापासून पाच किमीच्या परिसरातीलच असावा हीदेखील अट असेल. तसा उमेदवार मिळाला नाही तर महावितरणने राज्यामध्ये नेमलेल्या फ्रँचायजी कंपन्यांमध्ये पाच वर्षे काम करणाऱ्या कामगारासही तो त्या ग्राम पंचायत क्षेत्रातील रहिवासी असल्यास नेमता येईल. (विशेष प्रतिनिधी) - अनेक गावांमधील लाइनमन हे अप्रशिक्षित तरुणांकडून कामे करवून घेतात आणि त्यात अनेकदा गंभीर दुर्घटना होतात. तरुणांचा असा वापर यापुढे झाल्यास स्थानिक उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता आणि लाइनमनविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.