ना संस्थांच्या निवडणुका, ना लेखापरीक्षण!

कुक्कुटपालन संस्थांच्या वर्षानुवर्षे निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. दुसरीकडे अवसायानात काढण्यात आलेल्या संस्थांच्या कर्जाची वसुली होत नसल्याची स्थिती आहे.

सुधीर लंके - पुणेसहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थापन झालेल्या कुक्कुटपालन संस्थांच्या वर्षानुवर्षे निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. दुसरीकडे अवसायानात काढण्यात आलेल्या संस्थांच्या कर्जाची वसुली होत नसल्याची स्थिती आहे. पशुसंवर्धनमंत्री एकनाथ खडसे व सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील या दोघांच्याही अखत्यारीत हा विषय असल्याने कारवाई करण्यासाठी दोन्ही विभाग मंत्र्यांच्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यातील ७३ सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांची जिल्हा पातळीवर सहायक निबंधकाकडे सहकार कायद्यानुसार नोंदणी झाली आहे. परंतु, या संस्थाना सहकार कायदा लागू नसल्यासारखी परिस्थिती आहे. सध्या केवळ २० संस्था सुरू आहेत. २७ संस्था बंद, तर २३ संस्था अवसायानात काढण्यात आलेल्या आहेत. सहकार कायद्यानुसार अवसायानात निघालेल्या संस्थांच्या मालमत्तांची विक्री होऊन कर्जाची वसुली करावी. मालमत्तेच्या विक्रीतून वसुली होत नसेल तर संचालकांच्या मालमत्तांवर शासन बोजा चढवू शकते. मात्र, संस्थांचे पदाधिकारी मालमत्तांचा लिलावच करू देत नाहीत, अशी माहिती काही प्रशासकांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. संस्थांच्या मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्यासाठी दप्तरही उपलब्ध करून दिले जात नाही. त्यामुळे संस्था अवसायानात काढणे हा निव्वळ फार्स व वेळकाढूपणा ठरत आहे. वसुलीची सर्व प्रक्रिया ठप्प असल्यात जमा आहे. ‘बर्ड फ्लू’मुळे कोंबड्या मेल्या. त्यामुळे सरकारने कर्ज माफ करावे अथवा नुकसानभरपाई द्यावी, असे प्रस्ताव काही संस्थांनी शासनाकडे पाठविले आहेत. त्यावर काही संस्थांना ‘बर्ड फ्लू’ची भरपाईही मिळाली. तरीही, संस्थांनी कर्ज चुकते केलेले नाही. पुणे जिल्ह्णातील संस्थांनी शासनाव्यतिरिक्त जिल्हा बँकेकडूनही कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे बँकाही अडचणीत आल्या आहेत. एकरकमी तडजोडीचा प्रस्ताव कुक्कुटपालन संस्थांकडे शासनाची १२४ कोटींहून अधिक थकबाकी आहे. वसुलीसाठी एकमुस्त करार (वन टाइम सेटलमेंट) करावा, असा प्रस्ताव पशुसंवर्धन आयुक्तांनी शासनाला पाठविला आहे. परंतु, या कराराला कायदेशीर आधार काय, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.शेकडो एकर जमिनीसहकारी कुक्कुटपालनासाठी अनेक संस्थांनी पाच ते सात एकर जमीन खरेदी केलेली आहे. काही संस्थांकडे त्याहूनही अधिक जमीन आहे. त्यांचा लिलाव करून कर्ज वसुली करण्याचा सहकार विभागाचा प्रयत्न आहे.सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांकडे किती थकबाकी आहे, त्याबाबत माहिती मागवली आहे. यानंतर संचालकांविरुद्ध जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. मे महिन्यात याबाबत बैठक घेण्यात येणार आहे.- संदीप आमणे, सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पदुम), मुंबई सहकारमंत्री चौकशी करणारच्या प्रकरणाचा आपण अद्याप अभ्यास केलेला नाही. याबाबत चौकशी करुन निर्णय घेऊ, असे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले. पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. च्काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्याच बहुतांश नेत्यांच्या पुढाकारातून या संस्था सुरू झाल्या. त्यामुळे काँग्रेस आघाडी सरकारने वसुली व कारवाईबाबत कडक धोरण घेतले नाही. आता या संस्थांचे बहुतांश पुढारी भाजपामध्ये आहेत. त्यामुळे भाजपा सरकार काय धोरण स्वीकारणार, त्याबाबत उत्सुकता आहे. च्७३ संस्थांपैकी पुणे जिल्ह्णातील हवेलीची सुवर्ण कुक्कुटपालन संस्था, सातारा जिल्ह्णातील फलटण सहकारी कुक्कुटपालन संस्था व धुळे जिल्ह्णातील दोंडाईचा येथील सिंदखेडा कुक्कुटपालन संस्थेनेच सर्व कर्ज फेडले आहे. बहुतांश संस्थांना कर्ज व भागभांडवल मिळून ८० ते ९० लाख रुपये शासनाकडून मिळाले होते.