ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. 11- महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा आज बिगुल वाजला आहे. त्यानंतर आता आचारसंहिताही लागू झाली आहे. एकूणच निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांकडून निवडणुकीत होणा-या पैशाच्या अपव्यय याच्यावर निवडणूक आयोगाचा वॉच असणार आहे. यासाठी निवडणूक आयोगानं संनियंत्रण समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी, खर्चावर नियंत्रण, आर्थिक बळाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली जाणार आहे. महानगरपालिका निवडणुकांसाठी पालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असेल. या समितीत जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, प्राप्तिकर, विक्रीकर, अबकारी, बँक, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम, विद्यापीठे इत्यादी विभागांचे प्रतिनिधींचा सहभाग असणार आहे. तसेच जिल्हा माहिती अधिकारी अथवा महानगरपालिका जनसंपर्क अधिकाऱ्याचा समावेश करण्यात येणार आहे.
(महापालिका निवडणूक संग्राम 21 फेब्रुवारीला)
सर्वसामान्य नागरिक, मतदार, राजकीय पक्ष, उमेदवार, निवडणूक अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी ट्रू व्होटर ॲप विकसित केले आहे. हे ॲप नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी उपयुक्त ठरले, अशी आशा निवडणूक आयोगानं व्यक्त केली आहे. या ॲपमुळे मतदारांना मतदार यादीतील आपले नाव आणि मतदान केंद्र शोधता येणे शक्य होईल. उमेदवारांनी शपथपत्राद्वारे भरलेली माहितीदेखील या ॲपच्या माध्यमातून पाहता येईल. या ॲपच्या माध्यमातून उमेदवारांना आपला दैनंदिन खर्च देखील सादर करणे शक्य होईल. तसेच निवडणुकीचा निकालही मिळू शकेल. या निवडणुकांसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे दाखल करण्याची सुविधा आयोगाने उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यासाठी संकेतस्थळ विकसित केले आहे. नामनिर्देशनपत्रे सादर करण्यास सुरुवात झाल्यानंतर संगणकीय प्रणालीद्वारे कुठल्याही वेळेस संगणकावर नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे भरता येतील. त्याची प्रिंट काढून त्यावर सही करून ते विहीत वेळेतच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे देणे बंधनकारक आहे. उमेदवारांना शपथपत्रे स्टॅम्प पेपरवर सादर करण्याची आवश्यकता नाही. नामनिर्देशनपत्रे संगणक प्रणालीद्वारे भरण्याची सुविधा उपलब्ध असली तरी उमेदवारी मागे घेण्याचे अर्ज संगणकाद्वारे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रे आणि शपथपत्रे भरण्यास अडचण उद्‌भवू नये यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी एक किंवा त्यापेक्षा जास्त मदत कक्षाची स्थापना करावी; तसेच सायबर कॅफे व कम्युनिटी फॅसिलिटेशन सेंटरची मदत घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.