अकोला : देशातील शिक्षणाचा दर्जा उंचाविण्यासाठी केंद्र शासनाने पुढाकार घेतला असून, विद्याथ्र्याच्या कल्पनांना वाव मिळावा यासाठी शासनाने विद्याथ्र्यानाच शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्याचा निश्चय केला आहे. ‘शिक्षित भारत सक्षम भारत’ या उपक्रमांतर्गत विद्याथ्र्याना त्यांची मते थेट केंद्र शासनाकडे मांडता येणार आहेत.
देशाच्या विकासात शिक्षणाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावल्याशिवाय प्रगती अशक्य आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या प्रक्रियेत शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षक यांच्यासह विद्याथ्र्यानादेखील सामावून घेण्यात येत आहे. आजर्पयत सर्व शैक्षणिक धोरणो विद्याथ्र्याना डोळ्यापुढे ठेवून आखल्या गेली असली तरी, स्वत: विद्यार्थी हा घटक मात्र निर्णय प्रक्रियेत दुर्लक्षितच राहत होता. विद्याथ्र्याच्या कल्पनांना वाव मिळत नव्हता; परंतु नव्या सरकारने शैक्षणिक धोरणाच्या प्रक्रियेत विद्याथ्र्याना सामावून घेण्याचे निश्चत केले आहे.
केंद्र शासनाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिनाच्या निमित्ताने 17 नोव्हेंबरला ‘शिक्षित भारत सक्षम भारत’ या उपक्रमाची घोषणा केली. या उपक्रमांतर्गत विद्याथ्र्याच्या कल्पनेला वाव देण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. त्यासाठी देशातील सर्व विद्यापीठांमधील निवडक विद्याथ्र्याना त्यांच्या कल्पना मांडण्याची संधी मिळणार आहे. प्रत्येक विद्यापीठामधून एका विद्याथ्र्याची निवड करुन त्याच्या माध्यमातून विद्याथ्र्याच्या कल्पना मागविण्यात येतील. (प्रतिनिधी)
च्विद्याथ्र्याकडून आलेल्या कल्पनांचा सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये समावेश केला जाणार आह़े
च्तसेच सवरेत्कृष्ट शिफारसी करणा:या विद्याथ्र्याना केंद्र वतीने निमंत्रित करण्यात येईल.
केंद्र शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने आम्हाला 17 नोव्हेंबरला ‘शिक्षित भारत सक्षम भारत’ या उपक्रमाबाबतचे पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार आम्ही विद्यापीठ कार्यक्षेत्रतील सर्व महाविद्यालयांना त्यांच्या विद्याथ्र्याकडून शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याबाबतच्या शिफारशी व सूचना पाठविण्याचे आवाहन पत्रद्वारे केले आहे. महाविद्यालयांकडून शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर त्यातून एकाचे नाव केंद्राकडे पाठविले जाईल.
- अजय देशमुख, संचालक, महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडळ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ