इको टुरिझमच्या विकास निधी वाटपात विदर्भाला डावलले !

साडेआठ कोटींपैकी गडचिरोलीसाठी केवळ ८३ लाखाचा निधी

संजय खांडेकर। लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: वनक्षेत्रातील पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी इको टुरिझम योजनेंतर्गत महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन मंडळाने ८ कोटी ३५ लाख २८ हजार निधी खर्चास मान्यता दिली. साठेआठ कोटीपैकी फक्त ८३ लाख ७५ हजारांचा निधी विदर्भातील गडचिरोलीच्या वर्धम फॉसिल पार्कसाठी दिला गेला असून, इतर निधी नाशिक, सातारा, अहमदनगर आणि पुण्याकडे पळविण्यात आला आहे. विदर्भात इको टुरिझमचे ५२ केंद्र असतानादेखील निधी वाटपात विदर्भाला डावलले गेल्याचे वृत्त आहे.वन्य जीवांचे जीवनचक्र अबाधित ठेवण्यासोबतच, इको टुरिझम राज्य योजनेंतर्गत वनक्षेत्रातील पर्यटनस्थळांचा विकास व्हावा, ज्या सुविधा या ठिकाणी नसतील त्या देण्यासाठी उपाययोजना करावी यासाठी महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ कार्यरत आहे. बालोद्यान सुशोभीकरण, निरीक्षण मनोरा, माहिती फलक, निसर्गपूरक साहित्यांचादेखील यामध्ये समावेश आहे. मात्र बहुतेक ठिकाणी धार्मिक स्थळांनाच पर्यटन केंद्र दाखवून इको टुरिझमचा निधी वळविला गेला आहे. अनेक ठिकाणी पायऱ्या, कुं पण, डागडुजी दाखविली गेली आहे. राज्य पर्यटन मंडळ, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित झालेल्या कार्यकारी समितीने २०१७-१८ या वर्षांसाठी ८३ लाख ७५ हजारांच्या उपनिधी खर्चास मान्यता दिली. विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, भंडारा, गोंदिया येथील ११ जिल्ह्यांत निसर्ग पर्यटनाचे ५२ केंद्र आहे. मात्र ११ जिल्ह्यांपैकी केवळ गडचिरोलीस ८३ लाखांचा निधी देऊन मंडळाने बोळवण केली आहे. मुख्यमंत्री विदर्भाचे, पर्यटन मंडळ विदर्भाचे असतानाही विदर्भातील जिल्ह्यांना निधी वाटपात डावलले गेल्याने नेत्यांविरुद्ध रोष व्यक्त होत आहे.असे झाले निधीचे वाटप ...नाशिकच्या ममदापूर संवर्धन राखीव क्षेत्रासाठी ३ कोटी ६७ लाख,२२ हजार, सातारा येथील चंदन-वंदनसाठी १ कोटी २७ लाख, ५० हजार, अहमदनगर येथील येडूआई देवस्थान पिंपळदरीसाठी १ कोटी ११ लाख ८४ हजार, गडचिरोली येथील वर्धम फॉसिल पार्कसाठी ८३ लाख ७५ हजार, पुणे येथील पिंपळगाव वनउद्यानासाठी ७० लाख ३४ हजार, औरंगाबाद येथील अजिंठा वनउद्यानासाठी ३१ लाख ७९ हजार, धुळे येथील तोरणमाळसाठी २५ लाख आणि सोलापूरच्या खुडूससाठी १७ लाख ८४ हजार रुपये मंजूर झाले आहेत.२०१० मध्ये मोर्णा धरणाजवळ १२ इको टुरिझमला मंजुरी देऊन १ कोटी २० लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षीसुद्धा १ कोटीची तरतूद करण्यात आली; मात्र अकोल्यासह विदर्भातील दहा जिल्ह्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहे. याबाबत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना याबाबत अवगत करण्यात आले आहे.-डॉ. जगन्नाथ ढोणे, माजी आमदार, अकोला.