मुंबई : डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, पश्चिम घाटातील काही भाग इको सेन्सिटीव्ह झोन घोषित झाल्याने रोहा, नागोठाणे येथील जुन्या उद्योगधंद्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. यासंदर्भात राज्य पातळीवर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झालेली आहे. येत्या महिन्याभरात केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांशी भेट घेतली जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.केंद्र सरकारने डॉ. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालात नमूद केलेल्या २१३३ गावांपैकी प्रत्यक्षात औद्योगिक क्षेत्र असलेली एकूण ४० गावे आहेत. त्यांचे एकूण क्षेत्र २१९.७१ चौरस किलोमीटर एवढे आहे. ४० गावांतील सहा गावांतील वनक्षेत्र संरक्षित क्षेत्रात समाविष्ट आहे. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने या गावांत सुरू असलेले उद्योग महत्त्वपूर्ण असल्याने त्यांना प्रस्तावित संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याची शिफारस राज्याच्या वनविभागाकडून करण्यात येणार असल्याने राज्याचा महसूल व रोजगार धोक्यात येण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही, असे सुभाष देसाई यांनी सांगितले. एमआयडीसी आणि पर्यावरण विभाग आणि वनविभाग यांच्याशी चर्चा करून केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला सुधारित प्रारुप पाठवण्याची अंतिम कार्यवाही सुरू आहे, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. याबाबत राष्ट्रवादीचे जयदेव गायकवाड यांनी लक्ष्यवेधी उपस्थित केली होती. (प्रतिनिधी)
इको सेन्सिटीव्ह झोनमुळे नुकसान होणार नाही
By admin | Updated: March 31, 2017 01:45 IST