मुंबई - महामुंबईसह राज्यातील ऑटो आणि टॅक्सी चालकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा व मीटर टॅक्सी चालक कल्याण मंडळामध्ये आता ई बाईक टॅक्सी चालकांनादेखील सामावून घेणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. तसेच सभासद नोंदणी शुल्क रद्द करणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील ऑटो रिक्षा व मीटर टॅक्सी चालकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा, या उद्देशाने शासनाने ‘धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा, मीटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळा’ची स्थापना केली आहे. दरम्यान, या मंडळामध्ये नोंदणी शुल्क आणि वार्षिक शुल्कावरून वाद निर्माण झाला होता. याला विरोध करत ऑटो रिक्षा मेन्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी काही दिवसांपूर्वी आंदोलन केले होते, तर नोंदणी शुल्क रद्द न केल्यास ते आणखी तीव्र करण्याचे संकेत त्यांनी दिले होते.सरनाईक यांच्या मते मुंबईमध्ये धावणाऱ्या अनधिकृत बाईक टॅक्सीवर कारवाईही सुरू आहे. तसेच तात्पुरत्या स्वरूपात ज्यांचे परवाने रद्द केलेले आहेत, त्यांना कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर पुन्हा परवाने देण्यात येतील.
...तर आरटीओ अधिकाऱ्यांवर कारवाई राज्यात रिक्षा चालवायची असल्यास रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी येणे बंधनकारक असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले. त्यांच्या मते जर प्रवासी मराठीत बोलत असेल तर चालकाला मराठी येणे अनिवार्य आहे. तसेच मराठी न येणाऱ्या चालकांना परवाना दिल्याचे निदर्शनास आल्यावर आरटीओ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
सध्या दहा हजारपेक्षा जास्त सदस्य नोंदणी झाली आहे. शुल्काबद्दल शशांक राव यांच्यासोबत स्वतः बोलू. कारण याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा चालकांना मिळेल. यात ई बाईक टॅक्सी चालकांनाही सामावून घेण्यात येणार आहे. - प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
राज्यात सुमारे १५ लाखांपेक्षा जास्त ऑटो रिक्षा, मीटर टॅक्सी आहेत. वर्षाला परवान्यासाठी १५०० रुपये भरले जातात. पुन्हा नोंदणी शुल्काद्वारे १२० कोटी जमा केले जाणार आणि जर ते ६५ वर्षांनंतर हयातीत असतील तर त्यांना महिन्याला १० हजार रुपये मिळणार. या योजनेचा लाभ चालकांना नसून, परिवहन खात्याला आणि शासनालाच जास्त होणार आहे. शशांक राव, अध्यक्ष, मुंबई ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सीमेन्स युनियन
Web Summary : E-bike taxi drivers will be included in the auto-taxi drivers' welfare board. Transport Minister Pratap Sarnaik insists on keeping the registration fee. Unions are protesting this fee, claiming it benefits the government more than drivers.
Web Summary : ई-बाइक टैक्सी चालक ऑटो-टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड में शामिल होंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पंजीकरण शुल्क बरकरार रखने पर जोर दिया। यूनियनों ने इस शुल्क का विरोध किया है, उनका दावा है कि इससे चालकों की तुलना में सरकार को अधिक लाभ होता है।