ऑनलाइन लोकमत
नवी मुंबई, दि. 6 - बांधकाम क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि ग्राहकांना अधिकाधिक कायदेशीर संरक्षण मिळवून देण्यासाठी रेरा हा बांधकाम क्षेत्राच्या नियमनासाठी कायदा करण्यात आला असून, महाराष्ट्र शासनाने 1 मे पासून त्याची अंमलबजावणी केली आहे. रेरा लागू झाल्यानंतर घर किंवा प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासाठी अच्छे दिन येत असल्याचं चित्र आहे. गेल्या आठवड्यात नवी मुंबईमध्ये सीडकोद्वारा भूमीअधिग्रहण करण्यात आले होते. यावेळी भूमीअधिग्रहणाला नोव्हेंबरपेक्षा 40 टक्क्यांनी कमी भाव मिळाला. याशिवाय रेरामुळे मुंबईच्या अनेक भागांतील जमिनींच्या किंमतीही मोठ्या प्रमाणात उतरल्या असल्याचं तज्ञांनी सांगितलं. फायनान्शिल एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिलं आहे.
नवी मुंबईमध्ये गेल्या वर्षी नोव्हेबरमध्ये विशेष म्हणजे नोटबंदीचा काळ असतानाही प्रती चौरस फूट 1.15 ते 1.25 लाख भाव सुरू होता. तर याउलट आता प्रती चौरस फूट 65 हजार 250 ते 96 हजार भाव सुरू असल्याचं "जेएलएल इंडिया"चे संशोधन प्रमुख आशुतोष लिमये यांनी फायनान्शिल एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितलं. येत्या 8 महिन्यांपर्यंत रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदी कायम असण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. रेरामुळेच नवी मुंबईतील किंमती उतरल्या असल्याचं तज्ञांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र दिन अर्थात 1 मेपासून राज्यभरात रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (रेरा) लागू करण्यात आला आहे. या बहुप्रतीक्षित कायद्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. विकासकांना कटकटीचे वाटणारे अनेक नियम या कायद्यात असले, तरीही ते ग्राहकांना मात्र दिलासादायक ठरणार आहेत. खोटी आश्वासने देऊन विकासकांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक, मनमानी कारभार या गोष्टींना या कायद्यामुळे चाप बसणार आहे. काय आहेत या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्य आणि त्यातून ग्राहकांना नेमके काय फायदे होणार आहेत, याचा हा थोडक्यात आढावा...
नव्या कायद्याचे फायदे-
नोंदणी : या कायद्यामुळे प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला त्याच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे, बंधनकारक झाले आहे. विकासकाला प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती, आराखडा, परवानग्या आदी कागदपत्रे प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागतील.
ग्राहकांना फायदा : या नोंदणीमुळे खोटी आश्वासने देऊन ग्राहकांची फसवणूक करता येणार नाही. चटई क्षेत्रफळ, वाहनतळ आदी सर्व गोष्टींची माहिती ग्राहकांना आधीच उपलब्ध होईल.
जाहिरातबाजी : प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळाल्याविना विकासकाला त्याच्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येणार नाही. तसेच प्रकल्पाची इत्थंभूत माहिती संकेतस्थळावर द्यावी लागेल.
ग्राहकांना फायदा : त्यामुळे ग्राहकांना ते खरेदी करीत असलेल्या घराबद्दल पूर्ण माहिती अगदी सहज उपलब्ध होईल. या माहितीच्या आधारेच ग्राहक घराची निवड करू शकेल.
बांधकामाचा दर्जा : ताबा मिळाल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत बांधकामाच्या दर्जासंबंधीच्या त्रुटींबाबत ग्राहकांना संरक्षण देण्यात आले आहे. बांधकामाबाबतची कोणत्याही तक्रारीचे ३० दिवसांत निवारण करण्याचे बंधन या कायद्याने विकासकांवर घातले आहे.
ग्राहकांना फायदा : त्यामुळे ग्राहकांना चांगली सेवा मिळू शकेल.
ताबा देण्यास उशीर : करारामध्ये नमूद मुदतीत सदनिकेचा ताबा देणे विकासकाला बंधनकारक असेल. त्याने ताबा देण्यास उशीर केला, तर बँकेचे हप्ते भरण्याची जबाबदारी विकासकाची असेल. तसेच ताबा देईपर्यंत त्याला दंडही भरावा लागेल.
ग्राहकांना फायदा : विकासक अधिक जबाबदार बनेल. त्याच्याकडून होणाऱ्या विलंबाचा भूर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागणार नाही.
पैसे भरणा : वर्षानुवर्षे खरेदीदार घराच्या किमतीच्या २० टक्के रक्कम नोंदणी रक्कम म्हणून भरत आले आहेत. आता केवळ १० टक्के रक्कम विक्री करारानंतर द्यावी लागेल. खरेदीदार तीन संधी देऊनही रक्कम भरू शकला नाही, तर १५ दिवसांची नोटीस देऊन विकासकाला विक्री करार संपुष्टात आणता येईल.
ग्राहकांना फायदा : यामुळे ग्राहकांना पैसे जमा करण्यासाठी अधिक अवधी मिळेल.
भेदभाव नाही : धर्म, जात किंवा लिंग यांच्याआधारे ग्राहकांना घर नाकारता येणार नाही.
ग्राहकांना फायदा : विशिष्ट समूहासाठी घरे बांधणे, त्या प्रकल्पात घरे घेण्यापासून अन्य ग्राहकांना रोखणे, असे प्रकार मुंबईसारख्या महानगरांत सर्रास होत असतात. नव्या कायद्यामुळे त्याला चाप बसून ग्राहकांना या भेदभावातून मुक्ती मिळणार आहे.