सुधीर लंके - पुणेगोवंश हत्या बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतरच्या वाढीव खर्चाचा आढावा घेण्याचे काम पशुसंवर्धन विभागाने सुरू केले असून, कत्तलखान्यात वर्षाकाठी जाणारी तीन लाख जनावरे जगविण्यासाठी साधारणपणे १९७ कोटींचा चारा लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत सरकारची सकारात्मक भूमिका असणार आहे.सध्या गायींची कत्तल करण्यास बंदी होती. इतर गायवर्गीय जनावरांच्या हत्येवर मात्र बंदी नव्हती. पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने दिलेल्या माहितीनुसार २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात ३ लाख १६ हजार बैल व वळू कत्तलखान्यात गेले. दरवर्षी सरासरी तीन लाख गायवर्गीय जनावरे कत्तलखान्यात जातात. शेतकरी साधारणत: निरुपयोगी जनावरांची विक्री करतात.गोहत्याबंदीमुळे ही जनावरे जगविण्याची जबाबदारी आता शेतकऱ्यांवर येणार आहे. त्यांचा चारा, पाणी, निवाऱ्यावरील खर्च वाढणार आहे. जनावराला दररोज सहा किलोचा वाळलेला चारा लागतो. तीन लाख जनावरांसाठी वर्षाकाठी ६ लाख ५७ हजार मेट्रीक टन म्हणजे सुमारे १९७ कोटींचा चारा लागणार आहे.वर्षाकाठी लाळखुरकुताची लस दोनदा द्यावी लागते. एका लसीला सहा रुपये प्रमाणे वर्षाकाठी हा खर्च ३६ लाखांच्या घरात जाईल. जनावरे जगविण्याची सक्ती झाल्याने शेतकऱ्यांना मदत करावी लागेल, असा मतप्रवाह सरकारमध्ये आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने उपाययोजनांचा अहवाल यापूर्वीच मंत्रालयाला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. च्पांजरापोळ गोरक्षण संस्थांना सरकारकडून अनुदान द्यावे लागेल. शेतकरी त्यांच्या जनावरांना तेथे पाठवू शकतात.च्चारा पिकांसाठी बियाणे पुरविण्याचा प्रस्तावच्जनावरे जगविण्यासाठी पडीक जमीन विकास कार्यक्रम हाती घेण्याचा पर्याय उपलब्ध२०१२ च्या पशुगणनेनुसार राज्यात एकूण १ कोटी ५४ लाख गायवर्गीय जनावरे आहेत. बैल- ७२ लाख २३ हजारगाई - ८२ लाख ६१ हजार