अतुल कुलकर्णी, मुंबईऔषध विक्रेत्यांनी पुरवठा केल्यानंतर १२० दिवसांत पेमेंट करण्याची अट आहे़ परंतु या कालावधीत सरकार पैसे देऊ शकत नाही, वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील दरांच्या तफावतीस हे एक कारण आहे, असा अजब खुलासा वैद्यकीय शिक्षण विभागाने केला आहे. निविदा सादर करण्यासाठी औषध पुरवठा करणाऱ्या कंपनीची किंवा व्यक्तीची नोंदणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग करीत नाही़ त्यामुळे ते कोणाकडूनही औषधं विकत घेऊ शकतात, असे स्पष्टीकारणही त्यांनी दिले आहे.वैद्यकीय शिक्षण विभागाला औषध पुरवठा करणाऱ्यांचे सुमारे ३० कोटी रुपये थकले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागातून पैसे वेळेवर मिळत नाहीत आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग अत्यंत टाकावू दराने वाटेल त्या अटी लावून खरेदी करते, म्हणून नामांकित कंपन्यांनी सरकारकडे पाठ फिरवली आहे. परिणामी राज्यात सर्वत्र औषधांची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली असून, कोटेशनवर चढ्या दराने औषध खरेदी करण्याचे काम राजरोसपणे चालू आहे.इंजेक्शनच्या वेळी वापरला जाणारा स्पिरीट लावलेला कापूस औषधामध्ये मोडतो. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तो ‘कोमल हेल्थकेअर’कडून विकत घेतला खरा; पण त्यांच्याकडे त्याचा परवानाच नाही, असा गौप्यस्फोटही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने केला आहे.सदर पुरवठादाराने तो कापूस ‘केमिकल नॉन ड्रग’मधून खरेदी केल्याचे म्हटले आहे. आम्ही कंपनीच्या टर्नओव्हरची अट टाकली; मात्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांना जे औषध विकत घ्यायचे आहे, त्या विशिष्ट ‘आयटम’च्या टर्नओव्हरची अट टाकलेली आहे, जे अत्यंत चुकीचे आहे, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.नागपुरातील वैद्यकीय महाविद्यालयासह अंबाजोगाई, धुळे, अकोला, यवतमाळ येथील महाविद्यालयांच्या पुरवठादारांना मुंबईतून पेमेंट केले जाते. तर कोल्हापूर, सांगली, नांदेड, लातूर, पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालये त्यांच्या पातळीवर पेमेंट करतात. त्यातही ५० लाखांपर्यंतचे पेमेंट वैद्यकीय शिक्षण विभागातर्फे, तर त्यापेक्षा जास्तीची बिलं मंत्रालय स्तरावर दिली जातात. पैसे देताना त्या त्या विभागाचे अधिकारी पक्षपात करतात. मोजकाच निधी आला की प्रतिस्पर्ध्याच्या बिलात चुका काढून ती अडवली जातात, असा आरोप पुरवठादारांनी केला आहे.
पैसे नाहीत म्हणून औषधं महाग!
By admin | Updated: February 26, 2015 02:25 IST