मुंबई : विदर्भातील तब्बल ४ हजार खेड्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्यास चालढकल केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढल्यानंतर आता विरोधक अधिक आक्रमक झाले आहेत. विदर्भातील दुष्काळी उपाययोजनांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात येत असून, सोमवारी सभागृहात सरकारला याबाबत जाब विचारणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांच्या अहवालात विदर्भातील ६ जिल्ह्यांतील आणेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असतानाही राज्य सरकारने दुष्काळ का जाहीर केला नाही, या मुद्द्यावर काँग्रेसने विधिमंडळातही दाद मागितली होती. (प्रतिनिधी)दुष्काळाबाबत महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी अहवाल शासनाला प्राप्त झाले की नाही, याबाबत अनभिज्ञता दर्शवली होती. न्यायालयाने सरकारला नोटीसही बजावली होती. तरीही या अहवालाबाबत राज्य सरकारला माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले. हा अत्यंत धक्कादायक प्रकार आहे. सरकारला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाबाबत माहितीच नव्हती, तर सरकारने याचिकेवर खंडपीठासमोर बाजू कशी मांडली, असा सवाल विखे पाटील यांनी केला आहे.
‘दुष्काळप्रश्नी सरकारला घेरणार’
By admin | Updated: March 21, 2016 03:33 IST