- राजेश निस्ताने, यवतमाळ
अंतिम पैसेवारीनंतर दुष्काळाच्या यादीत समाविष्ट झालेल्या राज्यातील १२ हजार वाढीव गावांना मदत देण्यास ‘एनडीआरएफ’ने (राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण) नकार दिला आहे. त्यामुळे या गावांच्या आर्थिक मदतीची व्यवस्था करायची कोठून, असा पेच युती सरकारपुढे निर्माण झाला आहे. खरीप हंगाम बुडाल्याने राज्य सरकारने १५ हजार ७४७ गावांसाठी ३ हजार ५७८ कोटींच्या दुष्काळी मदतीची मागणी केंद्राकडे नोंदविली होती. यातील २ हजार कोटींचा पहिला टप्पा प्राप्त झाला. सर्वत्र दुष्काळी स्थिती असताना २० आॅक्टोबरच्या नजरअंदाज पैसेवारीनुसार निवडकच गावांना मदत दिली गेली. वास्तविक, अंतिम पैसेवारीनंतर दुष्काळग्रस्त गावांची संख्या तब्बल १२ हजारांनी वाढून २७ हजारांवर पोहोचली. या गावांची पीक पैसेवारी ५० पैशाच्या आत निघाली. पर्यायाने ही गावेही दुष्काळी मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत.‘एनडीआरएफ’ला पैसेवारी अमान्यकेंद्र शासनाच्या ‘एनडीआरएफ’ने आता उर्वरित वाढीव १२ हजार गावांबाबत हात वर केले आहेत. पहिल्यांदा ५० टक्क्यापेक्षा कमी पीक पैसेवारी निघालेली गावेच एनडीआरएफला मान्य आहेत. नंतर समाविष्ट गावे ही प्रशासनावर राजकीय दबाव आणून दुष्काळ दाखविण्याचा प्रयत्न असल्याचा त्यांना संशय आहे. विशेष म्हणजे, राज्य शासनातील महसूल, पुनर्वसन सचिवांनीही ‘एनडीआरएफ’च्या सुरात सूर मिसळला असल्याचे समजते.वैदर्भीय शेतकऱ्यांना फटकाएनडीआरएफ व सचिवांची दुष्काळी मदतीच्या मुद्द्यावर ‘एकजूट’ पाहता १२ हजार गावांमधील लाखो शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहावे लागण्याची चिन्हे आहेत.मदतीसाठी ‘एसडीआरएफ’चा पर्यायराज्याच्या तिजोरीतून, अर्थात एसडीआरएफमधून (राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण) निधीची तरतूद करणे अथवा एनडीआरएफ आणि केंद्र शासनाला १२ हजार गावे दुष्काळी यादीत का वाढली हे पटवून देणे हेच पर्याय युती शासनापुढे दिसत आहेत.कापूस उत्पादकांना वगळले‘एनडीआरएफ’ने विदर्भात ७५ टक्क्यांवर पर्जन्यवृष्टीचे कारण पुढे करून दुष्काळी मदतीच्या पहिल्या टप्प्यातून कापूस उत्पादकांनाच वगळले.महसूलमंत्र्यांच्या क्षेत्रात अधिक निधीराज्याचे महसूल व मदत-पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आपले प्रभाव क्षेत्र असलेल्या बुलडाणा व जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक दुष्काळी मदतनिधी खेचून नेला. बुलडाण्याचे ते पालकमंत्री असल्याने तेथे पहिल्याच टप्प्यात १८३ कोटी ८३ लाख तर जळगाव या गृह जिल्ह्यात १०५.२७ कोटींचा निधी नेला.आणेवारीत नव्याने समाविष्ट गावांना दुष्काळी मदत देण्यास ‘एनडीआरएफ’ने नकार दिला आहे. सचिवस्तरीय अधिकारीही तीच भाषा बोलू लागले आहेत. यासंदर्भात १४ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होत आहे. त्यात ठोस काही तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे. - संजय राठोड, महसूल राज्यमंत्री