गणेश वासनिक,
अमरावती- देशभरातील व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये होणारी शिकार तसेच व्याघ्रमृत्यूंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता ‘ड्रोन’ कॅमेऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. त्याकरिता राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण दलाने (एनटीसीए) केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. लष्कराच्या धर्तीवर देशात ४९ व्याघ्र संवर्धनात हे कॅमेरे असतील.मागील पाच ते सात वर्षांपासून वाघांची शिकार करून सीमेपार तस्करी होत असल्याचे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींकडून स्पष्ट झाले आहे. इतकेच नव्हे तर, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सुद्धा ही बाब तपासाअंती सिद्ध केली आहे. त्यामुळे व्याघ्रांचे संवर्धन करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे ‘एनटीसीए’ने ठरविले आहे. ‘टायगर प्रोटेक्शन फोर्स’, महिला विंग, अद्ययावत सुसज्ज वाहने, सैन्याप्रमाणे व्याघ्र संवर्धन सीमांवर सशस्त्र पहारेकरी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची फौज आदी बाबींवर भर देण्यात आला आहे. मात्र, व्याघ्र संवर्धनाच्या सीमा या दुर्गम, अतिदुर्गम, दरीखोरे, डोंगर पायथ्यालगत असल्याने अशा परिसरात वनकर्मचाऱ्यांना पोहोचणे अशक्य असते. त्यामुळे व्याघ्र संरक्षणासाठी ‘ड्रोन’ कॅमेऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. फोटोग्राफीद्वारे क्षणात वाघांचा संचार, वास्तव तसेच तस्करीवर बारकाईने नजर ठेवणे शक्य होणार आहे.>कान्हा राष्ट्रीय उद्यानात चाचणी वाघांच्या संवर्धनासाठी ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर करणे शक्य आहे अथवा नाही, याची चाचणी नुकतीच मध्य प्रदेशच्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यानात करण्यात आली अ. मंडला व बालाघाट या जिल्ह्यामध्ये विस्तार असलेल्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यानातील वाघांचे अस्तित्व ‘ड्रोन’ कॅमेऱ्यात टिपता आले आहे.‘ड्रोन’ कॅमेऱ्यांमुळे दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील वाघांच्या हालचाली सहजतेने टिपता येतील. ‘एनटीसीए’ने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. अद्याप या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली नाही. तरीदेखील लवकरच व्याघ्र संवर्धनात हे कॅमेरे कार्यान्वित होतील, अशी अपेक्षा आहे.- दिनेशकुमार त्यागी, क्षेत्रसंचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प