मुंबई : सर्वत्र टीकेचा विषय ठरलेल्या मुंबई शहराच्या प्रारुप विकास आराखड्यातील उणिवा व चुकांवर राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने अंतरिम अहवालात बोट ठेवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या बाबत माहिती दिली.आराखड्यासंदर्भातील तक्रारींची शाहनिशा करण्यास सोमवारी नेमण्यात आलेल्या समितीने अंतरिम अहवाल दिला आहे; पण विस्ताराने अभ्यास करून अंतिम अहवाल देण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीनेच तशी विनंती केली होती, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ना विकास विभागातील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करताना अशा क्षेत्रात सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षण आवश्यक त्या प्रमाणात दर्शविलेली नाहीत असे दिसते. आरे कॉलनीमधील मोकळ्या जागेपैकी काही क्षेत्र हे विविध आरक्षणासाठी दर्शविताना व्यापक चर्चा करणे आवश्यक होते. हाजीअली दर्गा, जहांगीर आर्ट गॅलरी, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तूसंग्रहालय आदी ठिकाणांच्या आरक्षण नमूद करताना टंकलेखन आणि आरेखनाच्या चुका झाल्या असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.महापालिकेने दिलेल्या बांधकाम परवानगीखालील भूखंडांवरसुद्धा काही ठिकाणी आरक्षण दाखविल्याचे दिसते. आराखडा तयार करण्यास सल्लागाराची नेमणूक आणि त्यातील बदल ही विहित कार्यपद्धतीनुसार व कायदेशीर दृष्टिकोनातून पार पाडण्यात आल्याचे सकृतदर्शनी दिसते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांचा ही कार्यपद्धतच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप समितीने अमान्य केला.
डीपीवर मुख्य सचिव समितीची लाल फुली
By admin | Updated: April 11, 2015 04:07 IST