मेडिकलच्या जागांसाठी देणार हमीपत्रचा डोस

प्रवेशाच्या जागा कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होऊ दिल्या जाणार नाहीत, अशी ग्वाही वैद्यकीय शिक्षणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी शनिवारी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

मुंबई : नियमानुसार आवश्यक 

सोयीसुविधा नसल्याने मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील कमी केलेल्या 500 प्रवेशाच्या जागा कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होऊ दिल्या जाणार नाहीत, अशी ग्वाही वैद्यकीय शिक्षणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी शनिवारी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

आव्हाड म्हणाले की, या जागांविषयी अद्याप निर्णय झालेला नाही. तो मेडिकल कौन्सिलच्या 15 जुलैच्या बैठकीत व्हायचा आहे. त्याआधी सोयीसुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची लेखी हमी राज्य सरकारकडून कौन्सिलला दिली जाईल.

कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेशाच्या 5क्क् जागा रद्द होऊ दिल्या जाणार नाहीत. त्यासाठी वित्तमंत्री अजित पवार 

यांच्याशी बोलून तातडीने पावले उचलली जातील, असेही वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी 

सांगितले. (प्रतिनिधी)

 

जागांचा घोळ काय होता?

च्महाराष्ट्राप्रमाणो मेडिकल कौन्सिलने पश्चिम बंगालमधील 1,क्5क् जागा रद्द करण्याचे ठरविले होते. या दोन्ही राज्यांच्या रद्द झालेल्या जागा पुन्हा बहाल करण्यासाठी मेडिकल कौन्सिलची शनिवारी दिल्लीत बैठक झाली. 

च्महाराष्ट्रातर्फे वैद्यकीय शिक्षण सचिव मनीषा म्हैसकर बैठकीस हजर नव्हत्या. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण संचालक व नऊ वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता बैठकीस हजर होते. 

च्पश्चिम बंगल सरकारने सोयीसुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची हमी दिल्याने मेडिकल कौन्सिलने तेथील जागा रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतला. 

च्महाराष्ट्रातर्फे अशी हमी देण्याचा अधिकार असलेले कोणीच बैठकीस नसल्याने यासंबंधीचा निर्णय शनिवारच्या बैठकीत होऊ शकला नाही.

 

आवश्यक माहिती वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने काऊंन्सिलकडे सादर केलेली आहे. त्यानुसार राज्याला मेडिकलच्या जागा मिळतील, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी सांगितले.

 

परराज्यांतील विद्याथ्र्यासाठी प्रवेशाची अडचण

महाराष्ट्रातील वास्तव्याचा दाखला असला तरी उच्च माध्यमिक परीक्षा (इयत्ता 12 वी) परराज्यातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्याथ्र्याला राज्यासाठी राखीव असलेल्या कोटय़ातून एमबीबीएसला प्रवेश देता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले आह़े