सरकार नोटिंगवर कारभार चालवते का?- हायकोर्ट

अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या हद्दीतील सरकारी भूखंडावर अतिक्रमण करणाऱ्या बड्या कंपन्यांना कायद्यातून सूट दिल्याने, उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांनाच धारेवर धरले. अधिकार नसतानाही

मुंबई: अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या हद्दीतील सरकारी भूखंडावर अतिक्रमण करणाऱ्या बड्या कंपन्यांना कायद्यातून सूट दिल्याने, उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांनाच धारेवर धरले. अधिकार नसतानाही अंबरनाथ नगरपरिषदेने कंपन्यांना बजावलेल्या ‘स्टॉप- वर्क’ नोटीस मागे घेण्याचे आदेश एका नोटिंगवर कसे देण्यात आले? सरकार नोटिंगवर कारभार चालवते का? अशी टीका उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांवर व नगरविकास विभागावर केली. उच्च न्यायालयाने कायद्याच्या कचाट्यात पकडल्याने मुख्यमंत्र्यांनी व नगरविकास विभागाने माघार घेऊन दिलेले आदेश मागे घेतले.अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या हद्दीतील सरकारी भूखंडावर व्हिमको आणि आयटीसी या दोन कंपन्यांनी अनर्जित रक्कम न भरता व आवश्यक त्या परवानग्या न घेता, बांधकाम करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सरकारचा सुमारे ५० ते ६० कोटी महसूल बुडाल्याने संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अशोक कोळी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.याचिकेनुसार, ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी डिसेंबर २०१५ मध्ये अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून या दोन्ही कंपन्यांनी अनर्जित रक्कम न भरल्याने पुढील परवानग्या न देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, मुख्य अधिकाऱ्यांनी व्हिमको आणि आयटीसीला ‘स्टॉप- वर्क’ नोटीस बजावली. संबंधित कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या नगरविकास विभागात अपिल दाखल केले. या अपिलावर नगरविकास विभागाने सुनावणी घेतली. मात्र, निर्णय न घेताच मुख्यमंत्र्यांकडे पुढील निर्णयासाठी पाठवून दिली. ही फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यापूर्वी त्यावर एक टिप्पणी लिहिण्यात आली होती आणि याच्याच आधारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता व कोणताही अधिकार नसताना नगरपरिषदेला ‘स्टॉप-वर्क’ नोटीस मागे घेण्याचे आदेश दिले, असे याचिकेत म्हटले आहे. ‘दोन्ही कंपन्यांनी एमआरटीपी कायद्यातील कलम ४७ अंतर्गत नगरविकास विभागाकडे अपिल दाखल केले. मात्र, या कलमामध्ये सरकारला ‘स्टॉप-वर्क’ नोटीस रद्द करण्याचा किंवा नगरपरिषदेला तसे आदेश देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे मंत्र्यांनी अधिकार नसतानाही या प्रक्रियेत बेकायदेशीररीत्या हस्तक्षेप केला,’ असे याचिकाकर्त्यांचे वकील एस. आर. नारगोळकर यांनी खंडपीठाला सांगितले. (प्रतिनिधी) आदेश मागे घेतलानगरपरिषदेला दिलेला आदेश तातडीने मागे घेणार की नाही, याची माहितीही तत्काळ देण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले. त्यावर सरकारने घुमजाव करत, हा आदेश मागे घेत असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.अधिकार नसताना आदेश‘मंत्र्यांनी अधिकार नसतानाही बेकायदेशीररीत्या आदेश दिला आहे. सुनावणी घेऊनही निर्णय न घेताच नगरपरिषदेला थेट नोटीस मागे घेण्याचे आदेश देता? तेही एका नोटिंगवर? तुम्ही (सरकार) अशा प्रकारे नोटिंगवर काम करता का?’ अशा शब्दांत खंडपीठाने मुख्यमंत्री व नगरविकास विभागावर टीका केली.