डॉक्टरांच्या संपाचा रुग्णसेवेला फटका नाही, राज्यातील ४० हजार डॉक्टर संपावर

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नॅशनल मेडिकल कमिशन बिलातील तरतुदींना विरोध करीत, मुंबई, राज्यासह देशभरात मंगळवारी डॉक्टरांनी एक दिवसीय संप पुकारला होता.

मुंबई - केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नॅशनल मेडिकल कमिशन बिलातील तरतुदींना विरोध करीत, मुंबई, राज्यासह देशभरात मंगळवारी डॉक्टरांनी एक दिवसीय संप पुकारला होता. या संपात राज्यातील तब्बल ४० हजार, तर मुंबईतील १० हजार डॉक्टर सहभागी झाले होते. रुग्णांचे हाल होऊ नयेत, म्हणून आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. सायंकाळी ६ नंतर ठरल्यानुसार बहुतांश डॉक्टरांनी दवाखाने उघडले.केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नॅशनल मेडिकल कमिशन बिलातील तरतुदींच्या विरोधात, इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) मंगळवारी सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या काळात संप पुकारला होता. संपादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून निवेदन देण्यात आले, तसेच या बिलात काही बदल करण्यासंदर्भात सुचविण्यात आले. या बदलांसाठी सरकार दरबारी सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा आयएमएने केला.आयएमएने पुकारलेल्या या संपाला कन्सल्टंट, जनरल प्रॅक्टिशनर आणि पॅथॉलॉजिस्ट संघटनांनी पाठिंबा दिला. आयएमएच्या राज्यात एकूण २०९ शाखा आहेत. या प्रत्येक शाखेतील डॉक्टरांनी मंगळवार ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळला. राज्यातील काही नर्सिंग होमही या संपात सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळे राज्यभरात हा संप कडकडीत पाळला गेला, पण रुग्णांच्या हिताचे निर्णय व्हावेत, यासाठी पुकारलेल्या संपात रुग्णांचे हाल होणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात आली. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील पालिका, सरकारी आणि खासगी रुग्णालये सुरू होती, तसेच जिथे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना उपचारांची आवश्यकता आली, तिथे त्यांना उपचार दिल्याची माहिती आयएमएचे खजिनदार अजयकुमार साहा यांनी दिली.बदल करण्याची गरजनव्या बिलानुसार क्रॉस प्रॅक्टिसला वाव देण्यात येणार आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात ४० टक्के जागांचे शुल्क सरकारला ठरविण्याचा हक्क आहे, अन्य ६० टक्के जागांचे शुल्क महाविद्यालय प्रशासन ठरविणार आहे. यामुळे आता वैद्यकीय शिक्षणाचे शुल्क वाढेल. साहजिकच, समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना हे शिक्षण महागणार आहे. त्यामुळे या तरतुदींमध्ये बदलाची आवश्यकता आहे. म्हणूनच आंदोलन करण्यात आले, असे डॉ. साहा यांनी सांगितले.धोरण घातकमेडिकल कौन्सिलमध्ये २५पैकी २० सदस्य हे ‘सिलेक्टेड’ असतील, तर फक्त ५ सदस्य हे निवडून जातील. याचा अर्थ, फक्त २० टक्के सदस्य निवडून जाणार आहेत, हे धोरण लोकशाहीला घातक आहे. या बिलाला डॉक्टरांचा विरोध नाही, पण त्यातील तरतुदींना विरोध आहे. कारण यातील काही तरतुदींमध्ये रुग्णांचे हाल होणार आहेत, असे आयएमएचे म्हणणे आहे.