- ऑनलाइन लोकमत
पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वये जिल्ह्यातील पहिलीच शिक्षा
नाशिक, दि. 3 - गर्भलिंगनिदानास कायद्याने बंदी असताना गर्भलिंगनिदान करणारे पिंपळगाव बसवंत येथील डॉ.अरुण दौलत पाटील आणि डॉ.शोभना अरुण पाटील या दांपत्यास पिंपळगाव (ब) येथील न्यायाधीश एम.आर.सातव यांनी शनिवारी (दि़३) गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (गर्भलिंग निवड प्रतिबंधक) कायदा १९९४ सुधारित २००३ अन्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड, दंडाची रक्कम न भरल्यास तीन महिने साधा कारावासाची शिक्षा सुनावली.
निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव बसवंत येथी डॉ़अरुण व शोभना पाटील यांच्या क्लिनिकमध्ये गर्भलिंगनिदान केले जात असल्याची तक्रार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर २०१२ मध्ये प्राप्त झाली होती. या तक्रारीनुसार शासनाच्या एका समितीने या ठिकाणी छापा टाकून कागदपत्रांची पाहणी केली होती़ समुचित अधिकारी डॉ़प्रल्हाद गुठे यांनी क्लिनिकमधील आढळलेल्या त्रूटींच्या आधारे त्यांनी पिंपळगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.
पिसीपीएनडीटी कायद्यान्वये दाखल झालेल्या या गुन्ह्याचा खटला पिंपळगाव बसवंत येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम़आऱसातव यांच्या न्यायालयात सुरू होता़ विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड़स्वाती कबनुरकर यांनी या खटल्यात सक्षमपणे सरकारची बाजू मांडून पुरावे सादर केले़ या पुराव्यानुसार डॉ अरूण व शोभना पाटील यांना दोषी ठरविण्यात येऊन तीन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. दरम्यान, पाटील दाम्पत्यावर दोषारोप पत्र ठेवल्यानंतर महाराष्ट्र मेडीकल कौन्सिलने दोन्ही वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी खटल्याच्या अंतिम निकालापर्यंत निलंबीत केली होतं.
दिवसेंदिवस मुलींचे कमी होणारे प्रमाण ही चिंतेची बाब असून सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे गर्भलिंग निदानास आळा बसावा यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाते आहे. जिल्ह्यातील कोणत्याही ठिकाणी खासगी वा सरकारी डॉक्टरांकडून गर्भलिंग निदानाबाबत माहिती दिली जात असल्यास नागरिकांनी आरोग्यविभागाच्या संकेतस्थळावर अथवा १८००२३३४४७५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी़
- डॉ सुरेश जगदाळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक