शेतकºयांच्या कर्जमाफीमुळे ‘सहवीज’चे पैसे अडवू नयेत ! : रोहित पवार

सोलापूर दि २७ : शेतकºयांना कर्जमाफी दिल्याच्या कारणामुळे सरकारने सारख कारखान्यांचे सहवीज निर्मितीचे पैसे अडवू नये. असे आवाहन वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) उपाध्यक्ष रोहित पवार यांनी यांनी आज येथे केले.

ठळक मुद्देसाखर कारखानदारीला आवश्यक उद्योगाचा दर्जा द्यावाराज्यात सध्या ७७ खासगी आणि ८५ सहकारी साखर कारखाने सुरूपाचशे मीटरच्या आदेशामुळे मोलायसिस आणि अल्कोहलची मागणी कमी झाली‘जीएसटी’चा साखरेच्या दरावरील परिणाम झाला

आॅनलाइन लोकमत सोलापूरसोलापूर दि २७ : शेतकºयांना कर्जमाफी दिल्याच्या कारणामुळे सरकारने सारख कारखान्यांचे सहवीज निर्मितीचे पैसे अडवू नये. साखर कारखानदारीला आवश्यक उद्योगाचा दर्जा द्यावा. जास्त पाणी लागणारा उद्योग म्हणून त्याकडे नकारात्मक नजरेने न पाहाता त्याला प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) उपाध्यक्ष रोहित पवार यांनी यांनी आज येथे केले.पवार हे बारामती अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रिजचेही अध्यक्ष असून, राष्टÑवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचे नातू आहेत. सोलापूर दौºयात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. साखर कारखान्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करताना पवार यांनी सरकारकडून अनेक अपेक्षा व्यक्त केल्या. ते म्हणाले की, साखर कारखान्यांचा देशाच्या सामाजिक - आर्थिक स्थितीवर मोठा प्रभाव आहे. शेतकºयांना मोठे उत्पन्न देणारा हा उद्योग आहे; पण सध्याचे सरकार याकडे जास्त पाणी लागणारा उद्योग म्हणून पाहात आहे खरं तर स्टिल उद्योगापेक्षा याला कमी पाणी लागते. सरकारने आता ऊस उत्पादकांवर  ठिबक सिंचन बंधन घातले आहे; पण या बंधनकारकतेची गंभीरतेने अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.राज्यात सध्या ७७ खासगी आणि ८५ सहकारी साखर कारखाने सुरू आहेत. खासगी कारखान्यांमुळे सहकारी कारखाने मोडीत निघत नसल्याचे स्पष्ट करून ऊस उत्पादकांचे अनुदान कमी करणे तसेच ऊसाचे दर आणि सहवीजनिर्मितीवरील नियंत्रण चुकीचे असल्याबद्दल त्यांनी नापसंती व्यक्त केली. ते म्हणाले की,सरकार साखर कारखान्यांवर एवढे नियंत्रण का घालत आहे, हे कळत नाही. कारखान्या सध्या अडचणीत आहेत. त्यांना मिळणारे सहवीजनिर्मितीचे पैसेही तोकडे आहेत. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मद्य दुकानांसंदर्भातील पाचशे मीटरच्या आदेशामुळे मोलायसिस आणि अल्कोहलची मागणी कमी झाली. इथेनॉलचा दरही कमीच आहे. तो वाढविला तर कारखान्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे.साखर कारखान्यांचा प्रति टन ऊस गाळप आणि साखर निर्मितीचा खर्च वाढला आहे. पाऊस व्यवस्थित झाला तरच कारखाने व्यवस्थित चालतील आणि सहवीज निर्मिती चांगली होईल; पण सध्यातरी कारखान्यांना होणारे नुकसान हे कर्जातच रूपांतरीत होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.-----------------सरकारची नीती...रोहित पवार यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर थेट आरोप करण्याचे टाळले; पण ते म्हणाले की,सरकार चालविताना  दोन नीती वापरल्या जातात, एक असते सर्वांना बरोबर घेऊन जाणे आणि दुसरी म्हणजे अडचणीत आणणे. सरकार दुसरी नीती वापरत आहे की काय. असे वाटते. शेतकरी आणि शेतकºयांच्या संघटना कमकुवत करण्याचे प्रयत्न चुकीचे आहेत, असे ते म्हणाले.-----------------‘जीएसटी’चा परिणामवस्तू आणि सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’चा साखरेच्या दरावरील परिणाम झाला; पण तो साठा संपविल्यामुळे. हा नवीन कर येण्यापूर्वी साखरेचा साठा होता; पण कराचा अंदाज नसल्यामुळे तो रिकामा करण्यात आला; पण प्रत्यक्षात कराची अंमलबजाणी झाल्यानंतर मात्र दर वाढले. सध्या सरकारकडे साखरेचा पुरेसा साठा आहे. त्यामुळे ती आयात केली जाणार नाही, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले.