पुणो : गेल्या दीड वर्षापासून महापालिकेच्या हद्दीत स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र, राज्य शासनाने एलबीटी कर रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, एलबीटी रद्द करताना नव्याने कोणताही पर्यायी कर लादू नये, अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केली आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या काळात भाजपा सरकारने सत्तेत आल्यानंतर एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान, नवनिर्वाचित राज्य सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव बुधवारी झाला. त्यानंतर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी अभिभाषण करताना एलबीटी रद्द करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे एलबीटी रद्द होणार असल्याचे निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेचा आर्थिक कणा मोडणार आहे. त्यापाश्र्वभूमीवर महापालिका वतरुळात पर्यायी कराविषयी चर्चा सुरू आहे. मात्र, शहरातील व्यापारी संघटनांचा पर्यायी कराराला विरोध आहे.
राज्य शासनाने जकातीनंतर एलबीटी रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु, एलबीटी रद्द करताना कोणताही नवीन कर व्यापा:यांवर लादू नये. महापालिकेचा उत्पन्नाचा एक स्नेत बंद होत असल्याने शासनाने त्यांना अनुदान द्यावे, अशी प्रतिक्रिया पूना र्मचट्स चेंबरचे अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी दिली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एलबीटी रद्द करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सरकारने शब्द पाळला पाहिजे. एलबीटी रद्द करताना कोणताही नवीन सरचार्ज लावू नये, अशी मागणी पुणो व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी केली. (प्रतिनिधी)
एकसमान कर
पद्धती हवी..
गेल्या पाच वर्षापूर्वी तत्कालीन शासनकत्र्यानी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लागू करताना तीन वर्षात सर्व कर रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतरही जकात आणि एलबीटी कर सुरू आहेत. एका राज्यात एकच समान कर पद्धती आवश्यक आहे, अशी मागणी कॉन्फेड्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडरचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजित सेटिया यांनी केली. एलबीटी रद्द केल्यानंतर इतर कोणताही कर लागू करू नये. व्हॅट हा एकच कर राज्यभर लागू राहिल्यास उद्योग व व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळेल, अशी माहिती पुणो टिंबर र्मचट्स ऑफ सॉ मिल ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रतन किराड यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांबरोबर 2क् नोव्हेंबरला बैठक..
राज्य शासन एलबीटी रद्द करणार असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेतील अधिकारी व व्यापारी प्रतिनिधींनी बैठक बुधवारी झाली. त्या वेळी व्यापा:यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या आहेत. येत्या 2क् नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासह एलबीटी प्रमुखांची बैठक होणार आहे.