लोकमत न्यूज नेटवर्कपूर्वतयारी व नियोजनाच्या अभावामुळे नोटाबंदीचा फज्जा उडाला. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला. जीएसटीची अंमलबजावणी करताना नोटाबंदीच्या हालअपेष्टांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता घ्या, असे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारला सांगितले.वस्तू व सेवा कर ही मुळात काँग्रेस आघाडी सरकारची संकल्पना आहे. त्यामुळे आमचा त्याला विरोध नाही. पण राज्यातील शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न गंभीर बनला असल्याने अगोदर कर्जमाफीसाठी विशेष अधिवेशन घेण्याची गरज होती, असे सांगत कर्जमाफीसाठी उत्तर प्रदेश मॉडेलचा अभ्यास करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दीड महिन्यापूर्वी जाहीर केले होते. अजुनही त्यांचा अभ्यास सुरू आहे. इतका ‘ढ’ विद्यार्थी आजवर महाराष्ट्राने पाहिला नव्हता, असा टोला विखे यांनी लगावला.आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी कमी झाल्यानंतरही केंद्र सरकारने इंधनाचे दर कमी केले नाहीत. उलट राज्य सरकारने अधिभार आणि उत्पादन शुल्क वाढवून लोकांचा खिसा कापला. अलिकडेच मंत्रिमंडळाने वारसा हक्काने दिल्या जाणाऱ्या मालमत्तेच्या बक्षीसपत्रावर ४ ते ५ टक्के मुद्रांक शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. ही पाकिटमारीच आहे. शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी तर हे दरोडेखोरांचे सरकार असल्याचे जाहीरपणे सांगितले. त्यामुळे हे सरकार नेमके कोणाचे आहे, असा सवालही विखेंनी केला.
जीएसटीचा फज्जा उडवू नका
By admin | Updated: May 22, 2017 00:40 IST