मुंबई : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) किंवा जकात कर यापैकी कोणताही एक लागू करण्याची मुभा राज्यातील महापालिकांना देण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत दोन्ही पर्याय खुले ठेवण्याचा सूर उमटल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तशी मुभा दिली जाईल, असे स्पष्ट केले.
राज्यातील व्यापारी संघटनांनी जकातीला विरोध केल्यानंतर राज्य शासनाने मुंबईवगळता इतर महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू केला. त्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीदेखील झाली होती. मात्र, व्यापारी संघटनांनी एलबीटीलादेखील विरोध सुरू केला. पारदर्शकता आणि उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने एलबीटी योग्य असल्याची स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सुरुवातीपासूनच घेतली. एलबीटीऐवजी व्हॅटवर सरचार्ज लावावा, असाही पर्याय मध्यंतरी समोर आला होता. तथापि, आता तो मागे पडला आहे. आता एलबीटी वा जकात यापैकी एक कर निवडण्याचा अधिकार महापालिकांना असेल. कोणत्या करामुळे उत्पन्नात भर पडेल, याचा सारासार विचार करूनच महापालिकांनी निर्णय घ्यावा. त्यांनी पर्याय निवडल्यानंतर जर उत्पन्नात घट झाली, तर शासन भरपाई देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आता राज्य शासन घेणार असल्याचे सूत्रंनी सांगितले. बहुसंख्य महापौरांनी एलबीटीऐवजी जकात लागू करण्याचा पर्याय निवडणार असल्याचे ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. मात्र, थेट महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा जमा होईल; असा तिसरा पर्याय शोधून तो लागू करण्यात यावा, अशी मागणी मुंबईचे महापौर सुनील प्रभू यांनी केली.
मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मुंबईत एलबीटी लागू करण्यासंबंधीचा विषय आला. मात्र नारायण राणो, छगन भुजबळ आणि नसीम खान यांनी मुंबईत जकातच कायम ठेवावी, अशी आग्रही भूमिका घेतली. त्यामुळे मुंबईत यापुढेही जकातच लागू राहील, अशी भूमिका घेण्याचे ठरले.
व्हॅटवर 1 टक्का वाढवा
26 महापालिकांच्या उत्पन्नासाठी सरकारने एलबीटी अथवा जकातीचा पर्याय खुला न करता व्हॅटवर एक टक्का अतिरिक्त कर आकारावा. सरकारने हा पर्याय स्वीकारला नाहीतर आम्ही पुन्हा आंदोलन करू. - मोहन गुरनानी, अध्यक्ष, व्यापारी महासंघ