मुंबई : मुलींप्रमाणे आईवर अवलंबून असलेल्या अल्पवयीन मुलालाही वडिलांकडून देखभालीचा खर्च मागण्याकरिता केस करण्यापूर्वी भराव्या लागणाऱ्या कोर्ट फीमधून गुरुवारी उच्च न्यायालयाने सवलत दिली. त्यामुळे आता यापुढे अल्पवयीन मुलांना कुटुंब न्यायालयात देखभालीचा खर्च मागण्यापूर्वी कोर्ट फी भरण्याची आवश्यकता भासणार नाही.कौटुंबिक वाद, घरगुती हिंसाचार किंवा घटस्फोटासाठी महिलेने अर्ज केला असल्यास त्या महिलेला व वडिलांकडून देखभालीचा खर्च मागणाऱ्या मुलीला कोर्ट फी भरण्यामधून राज्य सरकारने १९९४च्या अधिसूचनेद्वारे वगळले आहे. मात्र यामध्ये आईवर अवलंबून असलेल्या अल्पवयीन मुलाला ग्राह्य धरण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे कुटुंब न्यायालय अशा केसेस दाखल करणाऱ्या महिलांकडून किंवा मुलींकडून कोर्ट फी आकारत नाही. परंतु, आईवर अवलंबून असलेल्या अल्पवयीन मुलाने वडिलांकडून देखभालीचा खर्च मागण्याकरिता अर्ज केल्यास त्याला कोर्ट फी भरणे बंधनकारक केले आहे. याविरुद्ध मजलिस मंच या संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुलींप्रमाणेच अल्पवयीन मुलांनाही कोर्ट फी न भरण्याची सवलत द्यावी, अशी मागणी मजलिस मंचने केली आहे.त्यावर कुटुंब न्यायालयाच्या निबंधकांनी न्यायालय राज्य सरकारच्या १९९४च्या अधिसूचनेचे योग्य प्रकारे पालन करत आहे, असे न्यायालयाला सांगितले. ‘१९९४च्या अधिसूचनेत केवळ महिलांना व मुलींना कोर्ट फीमधून सवलत देण्यास सांगितले आहे. त्याप्रमाणे कुटुंब न्यायालय महिलांकडून व मुलींकडून कोणत्याही प्रकारची कोर्ट फी आकारत नाही. परंतु, या अधिसूचनेत आईवर अवलंबून असलेल्या अल्पवयीन मुलांना कोर्ट फीमधून वगळण्याचा उल्लेख करण्यात आला नाही. त्यामुळे कुटुंब न्यायालय वडिलांकडून देखभालीचा खर्च मागण्याचा अर्ज करणाऱ्या अल्पवयीन मुलांकडून कोर्ट फी आकारते,’ असा युक्तिवाद कुटुंब न्यायालयातर्फे अ‍ॅड. नेहा भिडे यांनी केला. (प्रतिनिधी) >मुलालाही वगळाअल्पवयीन मुलगा त्याच्या आईद्वारेच न्यायालयात अर्ज करतो. मुळातच त्याची आई देखभालीचा खर्च मागण्यासाठी न्यायालयात आलेली असते. त्यामुळे आईवरच अवलंबून असलेल्या अल्पवयीन मुलाकडून कोर्ट फी कशी आकारली जाऊ शकते? असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मुलीप्रमाणे अल्पवयीन मुलालाही कोर्ट फीमधून वगळा, असा आदेश दिला.
मुलामुलीत भेदभाव नको !
By admin | Updated: August 26, 2016 06:54 IST