- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरात असलेल्या सर्व दारूविक्री दुकानांवर सरसकट बंदी घातली जाऊ शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रत्येक दुकान मालकाचे म्हणणे ऐकून योग्य ते आदेश देण्यास सांगितले.दारूविक्री न करण्याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने बजावलेल्या नोटीसना काही दारूविक्री दुकानांनी, परमिट रूम व बार मालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी शंतनू केमकर व एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरात असलेली सर्व दारूविक्रीची दुकाने बंद करण्याचा आदेश डिसेंबर २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिला. या आदेशाचे पालन करत राज्य सरकारने काही बार, परमिट रूम व दारूविक्री करणाऱ्या दुकानांना नोटीस बजावली.याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची दुकाने राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरात नाहीत. मात्र ‘दुकान राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरात येत आहे की नाही, हे न पाहताच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने संबंधित दुकानांना सरसकट नोटीस बजावली आहे, असे आम्हाला वाटते. प्रत्येक केसचा (दारूविक्री करणारी दुकाने) विचार करूनच योग्य आदेश द्यावा,’ असे म्हणत न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) सचिवांसह उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांना सर्वांच्या तक्रारी ५ जुलैपर्यंत ऐकून योग्य आदेश देण्याचे निर्देश दिले.राज्य सरकारने बजावलेल्या नोटीसना स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. दुकान मालकांची बाजू न ऐकताच नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तर महामार्गांसंबंधी कोणतीही अधिसूचना सरकारी दफ्तरी नसल्याने सरकारवर ओढावलेल्या लाजिरवाण्या स्थितीवर सारवासारव करताना महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारला अशा प्रकारची अधिसूचना सादर करण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ‘शहरातील जे रस्ते महामार्गाला जोडले जातात, त्याही रस्त्यांवरील दुकानांवर कारवाई करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे,’ असा युक्तिवाद कुंभकोणी यांनी केला.स्थगिती देण्यास नकारदुकान राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरात येत आहे की नाही, हे न पाहताच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने संबंधित दुकानांना सरसकट नोटीस बजावली आहे, असे आम्हाला वाटते. दुकान मालकांची बाजू न ऐकताच नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत, असे निरीक्षण नोंदवत राज्य सरकारने बजावलेल्या नोटीसना स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.