दिवाळीपूर्वी मुंबईतील खड्डे बुजवणार

दिवाळीपूर्वी मुंबईतील खड्डे बुजवण्यात येतील, अशी हमी मुंबई महापालिकेने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली असता, मुंबईतील खड्डे ३१ आॅक्टोबरपर्यंत बुजवा, असा

मुंबई : दिवाळीपूर्वी मुंबईतील खड्डे बुजवण्यात येतील, अशी हमी मुंबई महापालिकेने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली असता, मुंबईतील खड्डे ३१ आॅक्टोबरपर्यंत बुजवा, असा आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेसह, एमएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) दिला, तसेच खड्डे बुजवायचे कंत्राट काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांना देऊ नका, उत्तम काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनाच द्या, असेही या वेळी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला बजावले.दिवाळीपूर्वी मुंबईतील खड्डे बुजवण्यात येतील, अशी हमी महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्या. हिमांशू केमकर व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाला दिली. फेब्रुवारीपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येतील. पुढील पावसाळ्याच्या दोन-तीन महिने आधीच खड्डे बुजवण्याचे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती अ‍ॅड. साखरे यांनी खंडपीठाला दिली. मरिन ड्राइव्ह व फोर्ट परिसरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम अत्यंत अवघड असल्याचेही महापािलकेने खंडपीठाला सांगितले. ‘या दोन्ही ठिकाणी काम करण्यासाठी रस्ते बंद ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, पोलीस त्यासाठी परवानगी देत नाहीत,’ असेही अ‍ॅड. साखरे यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. ‘जुन्या रस्त्यांवरून वाहतूक वळवणे शक्य आहे का बघा. रस्ते खराब झाले आहेत, तर त्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी (वाहतूक) पर्यायी मार्ग शोधावा. या संदर्भात महापालिकेने न्यायालयात अर्ज करावा, आम्ही त्यावर योग्य ते निर्देश देऊ,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने महापालिकेला खराब काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना रस्ते दुरुस्तीचे काम देण्याचे टाळा, असेही बजावले. काही रस्त्यांवरील खड्डे महापालिका, एमएमआरडीए आणि पीडब्ल्यूडीच्या हद्दीच्या वादामुळे बुजवले जात नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत, खंडपीठाने या सर्वांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करून आतापर्यंत न्यायालयाच्या आदेशाचे किती पालन करण्यात आले आहे, याचा अहवालाही सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)...कार नाही रस्तेच खराबगेल्या सुनावणीत महापालिकेने न्यायाधीशांच्या पाठदुखीसाठी खड्डे जबाबदार नसून, त्यांच्याकडे असलेल्या जुन्या गाड्यांना जबाबदार असल्याचा युक्तिवाद करत, सर्व खापर राज्य सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मंगळवारी उच्च न्यायालयाने याबाबत महापालिकेलाच सुनावले. ‘आम्हाला देण्यात आलेल्या कारवर आम्ही समाधानी आहोत. न्यायाधीशांच्या पाठदुखीला खराब कार नाही, तर महापालिकेचे रस्तेच खराब आहेत,’ असे म्हणत खंडपीठाने महापालिकेचा टोला लगावला.