- लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्यातील जिल्हा बँकांनी राज्य सरकारने जाहीर केलेले १० हजार रुपयांचे कर्ज तातडीने देणे बंधनकारक असल्याने त्यांना ते द्यावेच लागेल, असे महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी येथे स्पष्ट केले.जिल्हा बँकांचे नोटाबंदीतील सुमारे ५४० कोटी रुपये रिझर्व्ह बँक बदलून द्यायला तयार नसल्याने ती रक्कम अगोदर द्या आणि मगच आम्ही शेतकऱ्यांना कर्जाचा लाभ देऊ, असा पवित्रा कोल्हापूर, जळगावसह काही जिल्हा बँकांनी घेतला आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री स्वत: चंद्रकांतदादाच असल्याने त्यांच्याच जिल्ह्यांतून हा विरोध झाल्याने त्यांना तो जास्तच झोंबला आहे.राज्यात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी निविष्ठासाठी १० हजार रुपये कर्ज देण्याचे जाहीर केल्यानंतर जिल्हा बँकांनी द्यायला पैसेच नसल्याचे कारण देत हात वर केले आहेत; त्याबाबत सरकारची काय भूमिका आहे? अशी विचारणा पत्रकारांनी केल्यावर मंत्री पाटील म्हणाले, ‘सहकारी कायदा ७९ अ प्रमाणे जिल्हा बँकांना पैसे द्यावेच लागतील. ज्यांना हा कायदा लागू होतो, त्यांना ते बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कुणी राजकारण करू नये. जिल्हा बँकांनी हे पैसे दिलेच पाहिजेत.’दरम्यान, केंद्र शासनाने बुधवारी जो कर्जमाफीचा निर्णय घेतला, त्याबद्दलही शेतकरी व जिल्हा बँकांच्या पातळीवर संभ्रमावस्था आहे. आता एक लाखापर्यंतचे कर्ज शेतकऱ्याला शून्य टक्क्यानेच उपलब्ध आहे. एक ते तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा दर सहा टक्के असला तरी त्यातील केंद्र शासन तीन टक्के व राज्य शासन एक टक्का व्याज देते. त्यामुळे शेतकऱ्यास ते दोन टक्के दराने मिळते. तीन लाखांच्या वरील कर्जदारास मात्र कोणतीच सवलत नाही. त्यास सरसकट १२ टक्के व्याजदराने पीक कर्ज दिले जाते; परंतु हा कर्जदार अत्यंत अल्प आहे; कारण शेतकऱ्यांनी खातेफोड करून कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे कर्ज घ्यायला सुरुवात केली आहे.परिपत्रकाची प्रतीक्षाआता केंद्र सरकार या कर्जासाठी नऊ टक्के व्याज आकारणार, असा उल्लेख वृत्तपत्रांतील बातम्यांत आहे. मग सध्या जे सहा टक्के दराने कर्ज मिळते ते नऊ टक्क्यांनी करणार का, असा प्रश्न बँकांनाही पडला आहे; परंतु त्याची स्पष्टता ‘नाबार्ड’चे परिपत्रक आल्यशिवाय होणार नसल्याचे जिल्हा बँकेच्या सूत्रांनी सांगितले.