मुंबई : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याचा राज्य शासनाचा प्रस्ताव असून त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना आज सहकार विभागाने केली.नाबार्डचे माजी अध्यक्ष डॉ. यशवंत थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती विलिनीकरणासंदर्भातील अहवाल राज्य शासनाला तीन महिन्यांच्या आत सादर करेल. समितीच्या सदस्यांमध्ये सहकार आयुक्त डॉ. विजयकुमार झाडे, नाबार्र्ड; पुणेचे मुख्य सरव्यवस्थापक राजेंद्र कुलकर्णी, महाराष्ट्र अर्बन कोआॅपरेटीव्ह बँकस् फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण, सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त दिनेश ओऊळकर, सनदी लेखापाल डी. ए.चौगुले यांचा समावेश आहे.या १२ बँका आहेत अडचणीतनागपूर, वर्धा, यवतमाळ बुलडाणा, जालना, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड, धुळे-नंदुरबार, नाशिक, सोलापूर या १२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका सध्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत.
विविध कार्यकारी सोसायट्यांचाही अभ्यासराज्य सहकारी बँक-जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक-विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी-शेतकरी अशी कर्जवाटपाची साखळी असते. राज्यातील २१ हजार विविध कार्यकारी सोसायट्यांपैकी ११ हजार सोसायट्या सध्या तोट्यात आहेत. त्यांना सक्षम करण्यासाठीच्या उपाययोजनाही सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सुचविणार आहे.जिल्हा बँका अडचणीत असल्याचे निकष असे - कृषी कर्जवाटपाची त्यांची ऐपत नसते, त्यांचा संचित तोटा वर्षानुवर्षे वाढत जातो, त्यांचे नक्तमूल्य नकारात्मक असते. भांडवल तरलता प्रमाण (सीआरएआर) ९ टक्क्यांपेक्षा कमी असते.त्यामुळे बँकिंग परवाना रद्द होतो. बुडित कर्जे (एनपीए) अधिक आहे.