लघुवाद न्यायालयातील पाच ‘बेकायदा’ नेमणुका रद्द

मुंबईतील लघुवाद न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांनी पाच कर्मचाऱ्यांच्या बेकायदेशीरपणे केलेल्या आणि गेली २० वर्षे सुरु ठेवलेल्या नोकऱ्या उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत.

मुंबई : मुंबईतील लघुवाद न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांनी पाच कर्मचाऱ्यांच्या बेकायदेशीरपणे केलेल्या आणि गेली २० वर्षे सुरु ठेवलेल्या नोकऱ्या उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत.उच्च न्यायालय प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार या पाच कर्मचाऱ्यांना १६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी कामावरून कमी केले गेले होते. याविरुद्ध या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या रिट याचिका न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने सोमवारी फेटाळल्या.संदीप तुळशीराम मोहिते (भोईवाडा), स्मृती संदेश लिंगायत (जोगेश्वरी-पू.) आणि अविनाश बंडू जाधव, उत्तम गंगाराम तांबे व सताश दामोदर साळवी (तिघेही शासकीय वसाहत, वांद्रे) अशी या कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. या सर्वांचे वडिल पूर्वी लघुवाद न्यायालयात नोकरीस होते. ते निवृत्त झाल्यावर त्यांच्या मुलांना सन १९९६-९७ मध्ये प्रथम हमाल म्हणून नेमले गेले. कालांतराने यापैकी लिंगायत व साळवी टंकलेखक/ लिपिक झाले तर जाधव बेलिफ झाले होते.लघुवाद न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांनी सरकारी परिपत्रकांचा चुकीचा अर्थ लावून या नेमणुका केल्या असल्याने त्या मुळातच बेकायदा ठरतात. त्यामुळे आम्ही या नोकरीसाठी पात्र आहोत किंवा आम्ही प्रदीर्घ काळ काम करीत आहोत म्हणून आम्हाला नोकरीत नियमित केले जावे, ही याचिकाकर्त्यांची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.अन्य सरकारी कार्यालयांमध्ये केल्या जाणाऱ्या अशा नेमणुकांची प्रकरणे आमच्यापुढे येतात तेव्हा आम्ही कायद्याची कसोटी लावून त्या रद्द करतो. त्यामुळे खुद्द न्यायालयीन प्रशासनात असा बेकायदेशीरपणा अजिबात खपवून घेतला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले.या पाचही जणांच्या वडिलांनी निवृत्त होताना किंवा झाल्यावर यांची नावे नोकरीसाठी सुचविली होती. त्यानुसार नेमणुका करताना ज्या सरकारी परिपत्रकाचा आधार घेतला गेला त्यात निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या जागी, काम अडू नये म्हणून, रोजगार विनिमय कार्यालयातून नावे न मागविता, तीन महिन्यांसाठी हंगामी नेमणुक करण्याची अनुमती दिली होती. त्यानुसार या पाचही जणांना ‘हंगामी’ अशीच नियुक्तीपत्रे देऊन नेमले गेले. उच्च न्यायालय प्रशासनाने सन २००१ मध्ये इन्स्पेक्शन करताना ही बाब लक्षात आणून दिली होती. तरीही तेथील प्रधान न्याायधीशांनी सरकारी परिपत्रकांचा चुकीचा अर्थ लावून त्यांच्या नोकऱ्या सुरु ठेवल्या होत्या. खंडपीठ म्हणते की, मुळात निवृत्त होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यास आपल्या मुलांचे नाव नोकरीसाठी सुचविण्याचा अधिकार नसताना प्रधान न्याायधीश अशा प्रकारच्या नेणुका करूच शकत नाहीत.या सुनावणीत याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांसाठी अ‍ॅड. गुणरतन सदावर्ते यांनी, लघुवाद न्यायालय व उच्च न्यायालय प्रशासनातर्फे अ‍ॅड. सदीप नारगोळकर यांनी तर राज्य सरकारसाठी सहाय्यक सरकारी वकील सुषमा भेंडे यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)