नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील १ कोटी ८ लाख शेतकऱ्यांवर १ लाख ५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून, ३१ लाख शेतकऱ्यांवरील कर्जाची मुदत संपली असल्याने, ते संस्थात्मक पत पुरवठ्याच्या कक्षेतून बाहेर जाऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना संस्थात्मक पत पुरवठ्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी, केंद्र सरकारने ठोस योजना तयार करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली व कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांच्याकडे केली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्हीही आमचा आर्थिक वाटा उचलण्यास तयार आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील मंत्री व लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली. त्यात संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्याखेरीज राज्यातील पांडुरंग फुंडकर, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, सुभाष देशमुख, एकनाथ शिंदे, बबनराव लोणीकर, रामदास कदम हे मंत्री आणि संजय कुटे, प्रशांत बंब, अनिल कदम, विजय औटी आदी आमदार होते. राज्यातील शेतकऱ्यांवर ३0 हजार ५00 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कृषी क्षेत्राला मदत देण्यास राज्याने, कृषी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीत वाढ केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी राज्य आपला वाटा उचलेल, पण शेतकऱ्यांना संस्थात्मक पत पुरवठ्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी ठोस योजना तयार करावी, असे फडणवीसांनी सुचवले.
कर्जमाफीसाठी केंद्रीय मंत्र्यांशी दिल्लीत चर्चा
By admin | Updated: March 18, 2017 05:45 IST