मुंबई : कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्जांची पुन्हा छाननी करून अशा शेतकऱ्यांना ग्रीन लिस्टमध्ये आणणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरूवारी विधान परिषदेत दिली.
सभागृहात अंतरिम अर्थसंकल्पावर चर्चा प्रस्तावित होती; मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव आज अधिवेशन संस्थगित होणार असल्यामुळे ही चर्चा पटलावर ठेवण्यात आली. राज्यासह सर्वसामान्यांच्या हितासाठी सरकारला काही सूचना विरोधी सदस्यांनी केल्या आहेत, त्याला सरकारने लेखी उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. यावर पाटील यांनी सर्व सदस्यांना लेखी उत्तर दिले जाईल, असे सांगितले. दुष्काळासाठी राज्य सरकारने वॉर रूम सुरू आहे. दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा समावेश करण्याचेही आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.अवघ्या सात तासांचे कामकाज२५ ते २८ फेब्रुवारी असे केवळ चार दिवस झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषदेत प्रत्यक्षात सात तास आठ मिनिटांचे कामकाज झाले. रोज सरासरी १ तास ३९ मिनिटांचे कामकाज झाले.एक तास ३३ मिनिटांचा वेळ विविध कारणांमुळे वाया गेला. या अधिवेशनात एकूण ४९ विशेष उल्लेखाच्या सूचना मांडण्यात आल्या. तर ३९ सूचना पटलावर ठेवण्यात आल्या. ३८ औचित्याचे मुद्दे प्राप्त झाले होते, त्यातील ३१ मुद्दे पटलावर ठेवण्यात आले.