...गेल्या अधिवेशनात शिवसेना झोपली होती का ?

शेतकरी कर्जमाफी करायची असती तर ती त्यांनी गेल्या अधिवेशनातच करून घेतली असती.

ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. 2 - अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर विरोधी पक्षांप्रमाणे शिवसेनेचा बहिष्कार नव्हता. ते पूर्ण वेळ सभागृहातच होते. शेतकरी कर्जमाफी करायची असती तर ती त्यांनी गेल्या अधिवेशनातच करून घेतली असती. आता शेतकरी कर्जमाफीसाठी विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी करणारी शिवसेना तेव्हा झोपली होती का? असा हल्लाबोल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.शेतकरी कर्जमाफीसाठी विशेष अधिवेशन बोलविण्याच्या मागणीसंदर्भात विरोधी पक्षांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने मंगळवारी राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. शिवसेनेच्या दुटप्पी भूमिकेवर बोट ठेवताना विखे पाटील म्हणाले की, विशेष अधिवेशन बोलाविण्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्ष राज्यपालांकडे जाणार, हे माहिती झाल्यानंतर शिवसेनेने याच मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. परंतु हा त्यांचा केवळ एक नवा स्टंट आहे. शिवसेना सरकारमध्ये आहे. विशेष अधिवेशन बोलवायचे असेल तर त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागणी लावून धरावी. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या घरी जाऊन निवेदन देण्यात काय अर्थ आहे? मुख्यमंत्र्यांकडे जायचेच होते तर राजीनामे घेऊन जायला हवे होते. कारण कर्जमाफी झाली नाही तर राजीनामे देण्याचे शिवसेनेनेच जाहीर केले होते, याचीही आठवण विरोधी पक्षनेत्यांनी करून दिली.विखे पाटील यांनी तूर खरेदीवरूनही सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले की, तूर खरेदीत घोटाळा झाल्याचा साक्षात्कार सरकारला झाला आहे. तसे असेल तर आतापर्यंत सरकार झोपले होते का ? तूर खरेदीत गैरप्रकार झाला असेल तर सरकारने दोषींना फासावर चढवावे. पण त्यासाठी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना वेठीस का धरले जाते आहे? निरपराध शेतकऱ्यांची तूर खरेदी का बंद झाली? असे अनेक प्रश्न विचारून विखे पाटील यांनी तूर खरेदीत झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून तूर उत्पादकांना बोनस देण्याची मागणी केली.आरक्षणाबाबत भाजपा प्रामाणिक असेल तर पुण्याच्या महापौरांचा राजीनामा घ्या!पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांनी आरक्षणाबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, हे विधान वर्णवर्चस्वातून करण्यात आले आहे. हे मनुवादाचे समर्थन आहे. समाजातील मागास घटकांना घटनेने आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे पुण्याच्या महापौरांचे हे विधान घटनाविरोधी आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपने धनगर, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा वापरला. परंतु आता येणारी विधाने पाहता भाजपला आरक्षण नकोच असल्याचे दिसून येते. आरक्षणाबाबत भाजपची भूमिका स्पष्ट असेल तर पुण्याच्या महापौरांचा तातडीने राजीनामा घेतला पाहिजे. अन्यथा त्यांच्या आरक्षणविरोधी धोरणावर शिक्कामोर्तबच होईल.