राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी आज राजीनामा देत खळबळ उडवून दिली आहे. यापूर्वी सदस्यांचेही राजीनामे पडले आहेत. माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी ४ डिसेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून राजीनामा दिला होता. परंतु, तो ९ डिसेंबरला मंजूर करण्यात आला. यामागचे कारण त्यांनी राजीनाम्यात लिहिले नसले तरी आयोगावरील दबाव कारण असल्याचे दबक्या आवाजात बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी सदस्य पदाचा राजीनामा दिलेले सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी खळबळजनक दावा केला आहे.
संपूर्ण समाज आरक्षणात यायला हवा. तुलनात्मक अभ्यासाच्या आधारावर मराठा समाजाचा प्रश्न सोडविला गेला पाहिजे, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्य केले होते. परंतु, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा याला आक्षेप होता. गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फतच हे काम करायला हवे, असा फडणवीसांचा आग्रह होता, असं किल्लारीकर यांनी म्हटलं आहे. मराठा समाजाचे व्यापक स्वरुपात सर्वेक्षण करू नये तर संक्षिप्त स्वरुपात सर्वेक्षण करावे. यामुळे हे सर्वेक्षण लवकर होईल, असं फडणवीसांचं म्हणणं होतं, असं किल्लारीकर यांनी नमूद केलंय.
एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी सरकारने क्युरेटिव्ह पिटिशन सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. त्यात मराठा समाजाचे मागासलेले पण सिद्ध करावे लागणार आहे. परंतु मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांपासून सदस्यांचे राजीनामे आल्याने यामागे नेमके काय सुरू आहे असा प्रश्न उभा राहिला आहे. यावर आता आतल्या गोष्टी समोर येऊ लागल्या आहेत.
फडणवीसांच्या या मागणीमागचे राजकारण काय होते हे आम्हाला माहिती नाही. परंतु, संपूर्ण डेटाशिवाय आयोग सर्वेक्षण करू शकत नव्हता. ते आरक्षण कोर्टातही टिकू शकणार नव्हते. आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप होत असल्याने राजीनामा सत्र सुरु झाल्याचा गौप्यस्फोट किल्लारीकर यांनी केला. आयोगाला सरकार गृहीत धरत होते, राजकारण्यांनी मतांसाठी आयोगाचा वापर करून यो, तो त्यासाठी नाहीय, असा सल्ला किल्लारीकर यांनी दिला.
याचबरोबर किल्लारीकर यांनी निरगुडे यांच्या भूमिकेवरही आक्षेप घेतला आहे. राज्य शासन आणि संपूर्ण आयोगाची कधीच बैठक झाली नाही. या बैठकींना फक्त अध्यक्ष आणि सचिव जात होते. तेथून आल्यावर सदस्यांसमोर बैठकीत काय घडले ते मांडत होते, यालाही आमचा आक्षेप होता. आयोगाने अशा बैठका करू नयेत. जर गरजच भासली तर सर्व सदस्यांसह राज्य शासन, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची बैठक घ्यावी. अध्यक्षांनी आयोगाला न सांगता परस्पर बैठकांना जाणे आक्षेपार्ह होते. अशामुळे सरकारला सवय लागली आणि त्यांच्या गोष्टी आयोगावर लादल्या जाऊ लागल्या, असा गंभीर आरोप किल्लारीकर यांनी केला.