शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युद्धविरामानंतर फ्रान्सच्या नेतृत्वात १५ देश आले एकत्र; होर्मुझवर आखला 'प्लॅन बी', कसली तयारी?
2
इराणचा अमेरिकेवर खळबळजनक आरोप; "शस्त्रसंधीच्या ३ अटी मोडल्या, आता चर्चा करणे व्यर्थ!"
3
इंदूरच्या राजा-सोनमसारखं प्रकरण; "तू दिसायला चांगला नाहीस, मला..";  टोमणे मारत पत्नीनेच पतीला संपवलं
4
आसाममध्ये बहुतेक १०० टक्के मतदान होतेय...! दुपारी १ वाजेपर्यंत ६०% पेक्षा जास्त मतदान; केरळ आणि पाँडिचेरीमध्येही उत्साह
5
अजितदादांचे जॅकेट अन् चष्मा, तसाच लूक; पार्थ पवारांनी घेतली खासदारकीची शपथ, आईचा खास सल्ला!
6
Maruti Suzuki: दमदार मायलेज, किंमतही कमी; 'या' आहेत मारुती सुझुकीच्या बजेट कार, किंमत ४.६१ लाखांपासून सुरू
7
रेखा झुनझुनवालांनी 'या' Smallcap कंपनीतील २ लाखांपेक्षा अधिक शेअर्स विकले; स्टॉक 52W हायपासून ३५% खाली
8
युद्धविरामाचं भवितव्य अधांतरी, इराणी राजदूतांनी X वरील पोस्ट हटवली, चर्चेतून बाहेर पडणार?   
9
बारामती बिनविरोधसाठी महायुतीची धावाधाव; CM फडणवीसांचा सपकाळांना फोन, सुनेत्रा पवारांची तीनदा चर्चा
10
'तो' १० सूत्री प्रस्ताव पूर्णपणे 'फेक', ट्रम्प यांचं मोठं विधान; म्हणाले, करार न झाल्यास इराणवर पुन्हा बॉम्बफेक!
11
१० हजारांचा स्मार्टफोन थेट १४ हजारांवर! अचानक ४० टक्क्यांनी किंमती वाढल्या, 'ही' आहेत २ मोठी कारणे
12
प्रेमात आंधळी झाली ममता! प्रियकरासाठी पोटच्या २ वर्षांच्या मुलीचा गळा घोटला; मृतदेह गटारात फेकून रचला बनाव
13
रावण फक्त खलनायक नाही तर..., 'रामायण'मध्ये काय वेगळं बघायला मिळणार? दिग्दर्शक म्हणाले...
14
शिकारीचा थरार! गोळीबारात १ जण ठार; घटनास्थळी तलवार सापडल्याने गूढ वाढले, डाव कुणी साधला?
15
अमेरिका-इराण युद्धविरामानंतर रशियाची भारतासह आशियाई देशांना 'बिग ऑफर'; ट्रम्प यांची डोकेदुखी
16
महिलेला आंटी म्हणणं त्याला पडलं महागात, बोलावले पोलिस, कोर्टाने ठोठावला लाखोंचा दंड
17
कारचा तिसरा गियर कधी टाकावा? जाणून घ्या योग्य स्पीड अन् गियर बदलण्याची पद्धत, वाचवा इंधन
18
Heels History: सुरुवात झाली पुरुषांसाठी, मग महिलांच्या फॅशनचा भाग कशा बनल्या 'Heels'?
19
Ashok Kharat : भोंदू अशोक खरातचे ते 'पाप' ४६ वर्षे जुने; गावकऱ्यांनी दिलेला चोप, एका रात्रीत गाव सोडून पळाला
20
IPL 2026: शुभमन गिलनं नियम मोडला, बीसीसीआयनं ठोठावला १२ लाखांचा दंड, असं घडलं तरी काय?
Daily Top 2Weekly Top 5

उद्यानांच्या विकासाचा धडाका

By admin | Updated: January 7, 2017 02:06 IST

निवडणुकीच्या मोसमात विकासाची गाडी सुसाट असल्याचे चित्र आहे.

मुंबई : निवडणुकीच्या मोसमात विकासाची गाडी सुसाट असल्याचे चित्र आहे. आचारसंहिता लवकरच लागू होण्याची शक्यता असल्याने मतदारांवर प्रभाग पडणारे प्रकल्प झटपट मार्गी लावण्याची घाई सत्ताधाऱ्यांना लागली आहे. म्हणूनच यापूर्वी दुर्लक्षित राहिलेल्या प्रकल्पांच्या मार्गातील अडथळेही दूर होऊ लागले आहेत. यामध्ये रस्ते दुरुस्तीपाठोपाठ उद्यान, मैदान, मोकळ्या जागांचाही समावेश आहे. गेल्या वर्षी खर्चात कपात झालेल्या उद्यानांच्या विकास व देखभालीवर निवडणुकीच्या वर्षात तब्बल १८० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यामुळे ठेकेदारांचे मात्र खिसे गरम होणार आहेत.मुंबई महापालिकेची निवडणूक या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीची तारीख लवकरच जाहीर होणार आहे. तारीख जाहीर झाल्यावर आचारसंहिता लागू झाल्यास विकासाच्या नवीन प्रस्तावावर निर्बंध येईल. यामुळे आपापल्या वॉर्डमधील रखडलेले व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्याची नगरसेवकांची धावपळ सुरू आहे. यासाठी राखीव निधी मंजूर करून त्यावर स्थायी समितीची मोहर घेण्यासाठी तातडीची बैठकही बोलावण्यात आली. या बैठकीत तब्बल १८० कोटी रुपये उद्यान व मैदानांच्या विकासासाठी मंजूर करण्यात आले. गेल्या वर्षी दोनशे उद्यानांच्या विकासासाठी शंभर कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र ठेकेदारांनी खूप कमी बोली लावल्यामुळे पुनर्निविदेत या निधीमध्ये कपात करून ४८ कोटी रुपये आयुक्तांनी मंजूर केले. इतक्या कमी रकमेच्या बोलीमुळे उद्यानांतील कामांच्या दर्जावर सवाल उठवला जात होता. निवडणुकीच्या वर्षात मात्र पालिकेच्या तिजोरीचे द्वार खुले झाले आहे. उड्डाणपुलांखालील जागांचाही विकास केला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)>११ महिन्यांसाठी तात्पुरते धोरणउद्यान, खेळाचे मैदान, मोकळ्या जागा, रस्ते दुभाजक, उड्डाणपुलाखालील मोकळ्या जागांच्या विकासासाठी ७९ ठेकेदार नेमण्यात आले आहेत. ५२५ उद्याने, ७४ रस्ते दुभाजक, ७६ वाहतूक बेटे, सात उड्डाणपुलांखालील जागा, ५८ स्ट्रीप उद्यान यांचा विकास होणार आहे. मुंबईत १ हजार ६८ उद्याने व मैदाने आहेत. एकूण १२०० एकर जागांवरही मैदाने-उद्याने आहेत.उद्यान व मैदानाच्या देखभालीसाठी आणलेल्या नवीन धोरणाला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती देत २३६ जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. मात्र ११ महिन्यांसाठी तात्पुरते धोरण आणून जुन्याच संस्थांकडे असे मैदान व उद्यान देखभालीकरिता देण्यात आले आहे.