मुंबई : सांसद आदर्श ग्राम योजनेत निवडण्यात आलेल्या महाराष्ट्रातील गावांचा विकास रखडल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या गावांत मागील साडेचार वर्षात केवळ १८ टक्केच कामे पूर्ण झाली आहेत.
गावांचा परिपूर्ण विकास व्हावा या उद्देशाने पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ साली सांसद आदर्श ग्राम योजनेची घोषणा केली. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षात पहिला टप्पा राबवण्यात आला, तर २०१९ ते २०२४ हा योजनेचा दुसरा टप्पा आहे. लोकसभेच्या प्रत्येक खासदाराला त्यांच्या मतदारसंघातील दरवर्षी एक याप्रमाणे ५ गावे निवडून २०२४ पर्यंत आदर्श ग्राम म्हणून विकसित करायचे आहे.
-या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा स्वतंत्र निधी नाही. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार पुरस्कृत विविध योजनांचा निधी, खासदार निधी आणि सीएसआर फंड दिला जातो.
अंमलबजावणीसाठी समिती, पण पाठपुरावाच नाहीया योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान कक्ष कार्यरत आहे. तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समिती असून ग्रामविकास विभागाचे सचिव याचे सदस्य सचिव आहेत. तर जिल्हाधिकारी जिल्हा नोडल अधिकारी आहेत.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सह समन्वयक अधिकारी आहेत. तसेच जिल्हा नियोजन अधिकारी हे संपर्क अधिकारी आहेत. खासदारांनी पुरेसा पाठपुरावा न केल्याने ही योजना रखडल्याचे सांगितले जाते.