विकासाचे भाकीत सोपे, अंमलबजावणी अवघड

देशाच्या आर्थिक विकासात आव्हाने आहेत, परंतु त्याने सरकार खचून जाणार नाही. आर्थिक सुधारणांना बळकटी देण्यासाठी नव्या गोष्टी आत्मसात करण्यावर भर दिला जात आहे.

मुंबई : देशाच्या आर्थिक विकासात आव्हाने आहेत, परंतु त्याने सरकार खचून जाणार नाही. आर्थिक सुधारणांना बळकटी देण्यासाठी नव्या गोष्टी आत्मसात करण्यावर भर दिला जात आहे. ‘प्रत्यक्ष कर सुधारणा’ आणि ‘अप्रत्यक्ष कर सुधारणा’ या दोन्ही गोष्टींसाठीची सक्षम यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. आर्थिक क्षेत्राच्या विकासाबाबत भाकीत करणे सोपे असते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण असते. त्यामुळे केंद्र सरकारचा पायाभूत सेवासुविधा बळकट करण्यावर भर आहे. देशाचा आर्थिक विकास साधताना, रस्ते, विमानतळ आणि रेल्वेसह अन्य क्षेत्रही केंद्रस्थानी आहेत, असे अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील ‘मेक इन इंडिया’च्या सेंटर एक्स्पोला अरुण जेटली यांनी रविवारी सकाळी भेट दिली. ‘मेक इन इंडिया’चा भाग म्हणून आशिया बिझनेस फोरममध्येही जेटली सहभागी झाले. या वेळी दिलेल्या प्रकट मुलाखतीत ते बोलत होते. मुलाखतीत त्यांनी बॅकिंग, कृषी आणि उद्योग आदी विषयांवर मते मांडली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत आर्थिक घडामोडींच्या केंद्रस्थानी यावा, म्हणून अधिकाधिक सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी ‘मेक इन इंडिया’च्या उद्घाटनाच्या वेळी दिले होते. त्यातच आता केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही केंद्र सरकार लवकरच काही बँकिंग सुधारणांवर भर देणार असल्याची घोषणा या वेळी केली. ते म्हणाले की, ‘मागील तीन दशकांपासून देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी झाली आहे. या पूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनेही आर्थिक क्षेत्रासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे, परंतु असे असले, तरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तेत आल्यापासून, आर्थिक विकासाचे दुसरे पर्व सुरू झाल्याचे जेटली यांनी आवर्जून नमूद केले. (प्रतिनिधी)मनमोहन सिंग यांच्यावरही केली टीकाकाँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते डॉ. मनमोहन सिंग हे जेव्हा देशाचे केंद्रीय अर्थमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी देशात आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी उल्लेखनीय कामगिरी केली. मात्र, जेव्हा ते पंतप्रधान झाले, तेव्हा देशातील आर्थिक सुधारणांना बळकटी मिळण्याऐवजी त्यांचा बट्ट्याबोळ झाला, अशी घणाघाती टीका केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली.