देवस्थानांचे पुन्हा झाले राजकीय वाटप

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केलेली असतानाही युती सरकारने देवस्थानचे राजकीय वाटप निश्चित केले आहे.

मुंबई : राज्यातील देवस्थानांच्या विश्वस्त पदी नेमणुकीसंदर्भात शासनाने निकष ठरवावेत आणि अराजकीय मंडळींची नियुक्ती करावी, अशी अपेक्षा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केलेली असतानाही युती सरकारने देवस्थानचे राजकीय वाटप निश्चित केले आहे. त्यानुसार शिर्डीचे साईबाबा संस्थान, पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर व कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्षपद भाजपाला, तर मुंबईतील प्रसिद्ध सिद्धीविनायक संस्थानचे अध्यक्षपद शिवसेनेला दिले जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज लोकमतला ही माहिती दिली. ते म्हणाले, महामंडळाच्या नियुक्त्या लवकरात लवकर कराव्यात अशी सर्वच मंत्र्यांची भावना असून मुख्यमंत्रीही त्यास अनुकूल आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, सिद्धीविनायक संस्थानबरोबरच महालक्ष्मी मंदिर संस्थानचे अध्यक्षपदही शिवसेनेने मागितले होते. तथापि, भाजपाने त्या बाबत असमर्थता दर्शविली. त्याऐवजी सिडको वा म्हाडापैकी एकाचे अध्यक्षपद शिवसेनेला दिले जाऊ शकते. उच्च न्यायालयाने जयंत ससाणे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिर्डी देवस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून नवीन मंडळ नेमण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सरकारने नेमलेल्या नव्या विश्वस्त मंडळातही राजकीय नेत्यांची वर्णी लावण्यात आली. ही बाब याचिकाकर्त्यांने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तेही मंडळ बरखास्त केले. हा इतिहास ताजा असताना पुन्हा या देवस्थानांची राजकीय वाटप होत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. (विशेष प्रतिनिधी)