मुंबई : राज्यातील म्हाडाच्या मालकीच्या जमिनीवरील सर्व गृहनिर्माण योजनांसाठी तसेच जुन्या वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडास नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी गृहनिर्माण तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. ऐन अधिवेशनाच्या काळात विरोधक सरकारला धारेवर धरत असताना राज्यमंत्र्यांनी अशी मागणी करत शिवसेनेने आपले वेगळे अस्तित्व दाखवून दिले आहे. म्हाडा प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्र्ण होऊनसुद्धा त्या-त्या स्थानिक नियोजन प्राधिकरणामार्फत आवश्यक भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त होण्यास विलंब होतो. त्यामुळे म्हाडाच्या नियोजित सोडत प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण होत असल्याचे गेल्या ८ ते १० महिन्यांपासून निदर्शनास येत असल्याचे वायकर यांनी पत्रात म्हटले आहे. गृहनिर्माणाकरिता शासनाकडून म्हाडास रहिवासी जमिनी प्राप्त झाल्या आहेत. म्हाडाने खासगी जमिनीसुद्धा संपादित केल्या आहेत. म्हाडाच्या या भूखंडावर स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाने वेळोवेळी आवश्यकता नसताना, सहमती न घेता आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात येत असल्याने म्हाडाच्या प्रकल्पांमध्ये बाधा येते. यामुळे म्हाडा कायद्याने दिलेले कर्तव्य पार पाडण्यात अडथळेही येत असल्याचे त्यांनी या पत्रात नमूद केले. स्थानिक नियोजन प्राधिकरणामार्फत म्हाडाच्या अभिन्यास मंजुरीत दीर्घकाळ लागत असल्याने वसाहतीमधील असलेल्या स्वतंत्र मोकळ्या भूखंडाचा विकास व जुन्या सह संस्थांचे सेल डिड व अभिहस्तांतरण करण्यासही अडथळे निर्माण होत असल्याचे वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे निदर्शनास आणले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमात म्हाडाला स्थानिक प्राधिकरण म्हणून कार्यवाही करण्यास सक्षम असल्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. त्यानुसार म्हाडाला नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यासाठी २१ मार्च २०१४ तसेच १५ जानेवारी २०१५ असे दोन वेळा म्हाडाच्या उपाध्यक्षांनी नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. तो अद्याप प्रलंबित आहे.
म्हाडास नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करा
By admin | Updated: July 16, 2015 02:12 IST