वनहक्कासाठी अंमलबजावणी हवी

२००६, २००८ आणि २०१२ या काळात अनूसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियमात महत्त्वाच्या सुधारणा झाल्या.

ठाणे : २००६, २००८ आणि २०१२ या काळात अनूसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियमात महत्त्वाच्या सुधारणा झाल्या. त्यानुसार आदिवासी कुटुंबियाना वनहक्क देण्यात संबंधीत खात्याकडून विलंब होतो. तो न होता अधिकाऱ्यांनी त्वरित अधिनियमाची योग्य, सुलभ अंमलबजावणी करावी, असे राज्यपालांचे उपसचिव परिमल सिंह यांनी स्पष्ट केले.वन संवर्धनासाठी उपयोगासाठी होत असेल तर वन जमिनीवरचे अतिक्र मण नियमित करता येत असल्याचेही त्यांनी उपस्थितांना पटवून दिले.आदिवासी विभागातर्फे ठाण्यातील नियोजन भवन सभागृहात अनूसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी अधिनियम २००६, २००८ व सुधारणा नियम २०१२ यासंदर्भात एक दिवसीय राज्यस्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली. त्याप्रसंगी परिमल सिंह बोलत होते. या बैठकीस आदिवासी विकास आयुक्त राजीव जाधव, निवासी जिल्हाधिकारी वंदना सूर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी विकास गजरे, ठाणे जिल्ह्याचे मुख्य वनसंरक्षक अधिकारी के. पी. सिंग आणि खोज या संस्थेच्या कार्यकारी संचालक पोर्णिमा उपाध्याय यांच्यासह जिल्हा समन्वयक व सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापक आदी उपस्थित होते. या आढावा बैठकीत चंद्रपूर, गडचिरोली यासारख्या विविध जिल्ह्यातील समन्वयक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.अध्यादेशातील सुधारणेनुसार जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती, जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती यांचे दावे आणि अपील यावर दिलेले निकाल हा अंतिम असून तो बंधनकारक असेल हे गृहीत धरु न प्रत्येक संबंधित खात्यांनी त्याची काटेकोर अमंलबजावणी करावी, असे परिमल सिंग यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, राज्यात तीन लाख लोकांनी वन जमिनी कसण्यासाठी मागितल्या आहेत. >वनजमिनी सुपीक करण्यावर भर हवासंबंधितांनी १५ दिवसात अशा वनजमिनी ज्यांच्याकडे आहेत, त्यांची नोंद करु न त्या सुपीक कशा होतील याकडे लक्ष द्यावे. आदिवासी किंवा जमातींचा आधार घेऊन वन जमिनी सुपीक करण्यावर भर दिला पाहिजे. वनक्षेत्र वाढण्यासाठी झाडेही लावली पाहिजेत. त्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आदिवासी आयुक्त राजीव जाधव साांगितले. >या जमिनींसाठी अनेक दावे प्रलंबित आहेत, ते तत्काळ सोडविणे गरजेचे आहे. वनजमीन जर अनुसूचित जमातीचे लोक कसत असतील, तर त्यांना त्याची मालकी कशी देता येईल याकडे सर्व यंत्रणांनी लक्ष दिले पाहिजे. त्यांचे हक्क दिले आणि या जमिनीत त्यांनी सुधारणा केल्या तर अन्न धान्याचा पुरवठा वाढू शकतो. >बांधबंदिस्ती करण्याबरोबरच जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी काय काय करता येईल याकडे कृषी ,महसूल व इतर खात्यांनी लक्ष देण्याचे मार्गदर्शन जाधव यांनी केले. या वेळी वनहक्क कायदा व वनविभागाचे योगदान, विभागाचा समन्वय सामूहिक वनहक्क कायदा, मेळघाट विकास आराखडा, शासनाची धोरणे अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली.