ऑनलाइन लोकमत
मुंबई दि. 27 मार्च 2017 - राज्यातील महामार्गालगतच्या 13 हजारांपेक्षा जास्त बिअर बार आणि परमिट रूमचे परवाने पुनर्स्थापित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे, हे सरकार दारूप्रेमी असल्याचं निदर्शक आहे, अशा तीव्र शब्दात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गालगतच्या दारूच्या दुकानावरती बंदी आणली . या अनुषंगाने महामार्गानजीकची सर्व बिअर बार, परमिट रूम आणि दारूची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय झाला होता. दारूच्या नशेत वाहन चालवल्याने अपघात होऊन मृत्यूमुखी पडणा-यांची प्रचंड मोठी संख्या पाहता हा निर्णय स्वागतार्हच होता. परंतु बार आणि परमिट चालवणा-या संघटनेच्या दबावाखाली राज्य शासनाने बार आणि परमिट रूमचे परवाने पुर्नस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला, असं सावंत म्हणाले.
नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षातर्फे प्रचंड खर्च करण्यात आला, त्यामागे सदर प्रकरणातील आर्थिक देवाणघेवाण कारणीभूत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दारूबंदीबाबत भाजपचे नेते आणि राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे वल्गना करत होते. परंतू लाखो लोकांच्या जीवापेक्षा या सरकारला दारू विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न अधिक महत्त्वाचे वाटते यासाठी सरकारने शहरातून जाणा-या महामार्गांचा दर्जा काढून घेण्याचा घाटही घातला आहे. केरळ सरकारने देशाचे ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्याकडून यासंदर्भात मागितलेल्या मताचा आधार घेऊन सदर परवाने पुनर्स्थापित केले जात आहेत. राज्य सरकार स्वतः देखील या संदर्भात ऍटर्नी जनरल यांचे मत मागवू शकले असते, पण यासाठी वाट पाहण्याची तसदीही सरकारने घेतली नाही. यावरून सरकारला हा निर्णय घेण्याची किती घाई आहे, हे स्पष्ट होते. महामार्गावर दारूच्या नशेत होणारे अपघात आणि त्यामुळे अनेक कुटुंबाची होणारी वाताहत पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गालगतची दारूची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामधून या निर्णयामागील उद्द्येशाचे महत्त्व अधोरेखीत होते. प्रत्येक समाजोपयोगी निर्णय न्यायालयाने घ्यावे आणि सरकारने मात्र त्यात पळवाट शोधावी,असे अतिशय दुर्देवी चित्र या सरकारने प्रस्थापित केले आहे. राज्य सरकारने पळवाट शोधून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामागील उद्देशाला हरताळ फासला आहे, असे म्हणत सावंत यांनी याविरोधात काँग्रेस ठाम भूमिका घेईल असा इशारा सरकारला दिला आहे.