गोमांस भक्षणावर बंदी आणण्याची मागणी

गोमांससंदर्भातील आव्हान याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस जारी करून म्हणणे मांडण्यास सांगितले.

नवी दिल्ली : गोमांससंदर्भातील आव्हान याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस जारी करून म्हणणे मांडण्यास सांगितले. गायींच्या कत्तलीची मुभा असलेल्या राज्यांतून आणलेले गोमांस खाण्यास मुभा असल्याचा निर्वाळा देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला आहार निवडण्याचा लोकांचा अधिकार उचलून धरला होता. अखिल भारत कृषी गो सेवा संघाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन राज्यात गोमांस भक्षणावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी आणि डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या पीठाने राज्य सरकारला त्याचे म्हणणे सहा आठवड्यांत मांडण्यास सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाने याच निकालात महाराष्ट्रातील गोवंश हत्येवरील बंदी उचलून धरली होती. महाराष्ट्रात गोवंश हत्येवर बंदी आहे; मात्र लोक गोवंशाच्या कत्तलीवर बंदी नसलेल्या इतर राज्य किंवा परदेशातून आणलेले मांस खाऊ शकतात, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)