बचावात्मक!

नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीआधी दिलेल्या आश्वासनांपैकी डझनभर आश्वासनांच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने पावले टाकली.

नवी दिल्ली : केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी मांडलेल्या नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीआधी दिलेल्या आश्वासनांपैकी डझनभर आश्वासनांच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने पावले टाकली. तरीही ऐतिहासिक सत्तांतराने निर्माण झालेल्या अपेक्षांची पूर्णपणो पूर्तता झाली नाही. प्रामुख्याने ज्यांच्या जोरावर सत्ता मिळाली त्या नोकरदार, मध्यमवर्गाला प्राप्तिकराचे ओङो कमी झाल्याने दिलासा मिळाला. मंदावलेली अर्थव्यवस्था गतिमान करून गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यास वित्तमंत्र्यांनी अनेक उपाय जाहीर केले. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रत खासगी तसेच परकीय गुंतवणुकीसाठी दारे अधिक उघडण्याचीही घोषणा केली. मात्र सामान्य नागरिक, उद्योगविश्व व अर्थतज्ज्ञांनी या अर्थसंकल्पाचे मुक्तकंठाने स्वागत केले नाही.

 

 अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी जे उपाय योजणो गरजेजे होते, पण जे गेल्या 1क् वर्षात योजले गेले नाहीत, ते योजण्याच्या दिशेने आपण या अर्थसंकल्पातून महत्त्वाची पावले टाकली आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था स्थिरावेल आणि येत्या दोन-तीन वर्षात आर्थिक विकासाचा सहा टक्क्यांच्या आसपास दर गाठणो शक्य होईल, असा विश्वास जेटली यांनी व्यक्त केला. विशेषत: परकीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढावा यासाठी सरकार कररचनेमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. प्राप्तिकरदात्यांना दिलेला दिलासा हे या अर्थसंकल्पाचे खास वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 5क् हजाराने वाढवून 2.5क् लाख रुपये करण्यात आली. तसेच कलम 8क् सी अन्वये सवलत मिळवून देणा:या गुंतवणुकीची मर्यादाही वाढवून दीड लाख केली. शिवाय गृहकर्जावरील व्याजाची करपात्र उत्पन्नातून वजावट करण्याची मर्यादाही वाढवून दीड लाखावरून वाढवून दोन लाख रुपये केली. परिणामी, कोटय़वधी प्राप्तिकरदात्यांचा कराचा बोजा दरडोई 

5 हजार ते 4क् हजार रुपयांर्पयत कमी झाला.

संरक्षणासाठी जास्त तरतूद, 1क्क् ‘स्मार्ट शहरां’साठी भरघोस खर्च, ईशान्येकडील राज्यांसाठी भरघोस निधी ही या अर्थसंकल्पाची इतर काही वैशिष्टय़े म्हणता येतील. वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.1 टक्क्यांर्पयत खाली आणण्याचे कठीण आव्हान आपण स्वीकारले आहे, असे जेटली यांनी सांगितले; पण त्याचे प्रमुख कारण असलेला सरकारवरील अनुदानाचा डोंगर कमी करण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपायांचे संकेत दिले नाहीत. अर्थसंकल्पाचे वाचन सुरू झाले तेव्हा मुंबई 

शेअर बाजारात सुरुवातीस काहीचा नाराजीचा सूर दिसला. पण नंतर गुंतवणूकदारांनाअर्थसंकल्पातील बारकावे स्पष्ट झाले व सेन्सेक्सने 45क् अंकांची उसळी मारली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

‘मोदी इफेक्ट’

अरुण जेटली यांच्या बजेटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात उतरल्या आहेत. पायाभूत विकास, युवा कौशल्य, स्वच्छ आणि स्मार्ट शहरे आदी योजनांना  ‘मोदी टच’ दिसून येतो. त्यातही सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या स्मारकासाठी बजेटमध्ये भरघोस निधी देण्यात आला आहे. 

 

देशभरात शंभर स्मार्ट शहरे विकसित केली जातील.

 

भारताकडील प्रचंड युवा लोकसंख्येचा वापर करण्यास कौशल्य विकास कार्यक्रम.

 

2022र्पयत सर्वाना घरे ही योजना प्रत्यक्षात आणणार.

 

स्वच्छतेला महत्त्व देत ‘स्वच्छ भारत अभियान’ राबविणार.

 

गंगा स्वच्छतेसह नदी जोडणी प्रकल्पांना प्रथमच तरतूद.

 

सौरऊर्जा आणि ऊर्जा नूतनीकरणासाठी अनेक प्रकल्पांची घोषणा.

 

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी : 

सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा सर्वात मोठा पुतळा उभारण्यासाठी 200 कोटी रुपये.

 

पर्यटनाला प्रोत्साहनासाठी 

‘5 टूरिस्ट सर्किट’. सारनाथ-गया-वाराणशी पर्यटन स्थळी जागतिक दर्जाच्या सुविधा.

 

128 मिनिटे अर्थमंत्री जेटली यांनी भाषण केले. मात्र यादरम्यान त्यांची प्रकृती बिघडली; आणि संसदेच्या इतिहासात प्रथमच बजेटचे भाषण पाच मिनिटांसाठी थांबवण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी बसून बजेट वाचले. 

 

मोदींचे मेस्सी

अर्जेटिनाचा स्ट्रायकर लिओनेल मेस्सीप्रमाणोच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज नरेंद्र मोदींच्या सरकारला सामान्यांच्या दिलासाचा ‘गोल’ मिळवून देण्यात मदत केली. 

 

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ 

योजनेंतर्गत मुलींसाठी विविध कार्यक्रम. महिलांसाठी 1क्क् कोटींचा निधी.

 

नव्या रचनेनुसार उत्पन्न व कराचे वार्षिक गणित

उत्पन्नकरबचत

05 लाख-5,150 रु.

07 लाख10,300 रु.15,450 रु.

08 लाख20,600 रु.20,600 रु.

09 लाख 36,050 रु.25,750 रु.

10 लाख56,650 रु.25,750 रु.

15 लाख1,75,100 रु.36,050 रु. 

20 लाख3,29,600 रु.36,050 रु.

25 लाख4,85,000 रु.36,050 रु.

(नव्या वजावटीनुसार बचतीचा अंदाजित तक्ता)

 

अडीच लाखांचे उत्पन्न करमुक्त होणार

च्गृहकर्जावरील 2 लाखांर्पयतचे व्याज करमुक्त होणार

च्ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून 3 लाखांवर

80 सी अंतर्गत गुंतवणुकीची मर्यादा 1 लाखावरून दीड लाखांवर

च्पीपीएफची मर्यादा दीड लाख रुपये

 

अर्थसंकल्प बिलकूल असाधारण नाही. तो (अर्थव्यवस्थेची) गती वाढविण्याऐवजी मंदावणारा आहे. 

- राहुल गांधी, काँग्रेस उपाध्यक्ष

 

कुणाला काय मिळाले?

नोकरदार खूश

प्राप्तिकराच्या मर्यादेत 5क् हजार रुपयांनी वाढ, 8क्सी मधील मर्यादेत 5क् हजार रुपयांची वाढ विचारात घेता उत्पन्नातून मिळणारी वजावट एक लाख रुपयांची दिसते. विशेषत: कलम 80सी अंतर्गत सध्या जी एक लाखाची वजावट मिळते ती वाढवून दीड लाख रुपये केल्यामुळे निरनिराळ्या स्लॅब्समधल्या करदात्यांना अनुक्रमे 5,150, 10,300 व 15,450 रुपये करात सवलत मिळेल. नोकरदारांसाठी ही खूशखबरच आहे.

 

शेतक:यांना मदतीचा हात

कृषी कर्जाचे लक्ष्य वाढवून आठ लाख कोटी रुपये इतके करण्यात आले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात हे पाच लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. तसेच, भाववाढीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल, असा एक ‘किंमत स्थिरता फंडा’ची घोषणा करण्यात आली आहे. याकरिता 5क्क् कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

परताव्यात घट

सध्या ज्या कंपन्या लाभांश देतात त्यांना डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स हा 15 टक्के दराने भरावा लागतो व सदर लाभांशावर करदात्याला टॅक्स भरावा लागत नाही. हा टॅक्स वाढवून 17.647 टक्के केल्यामुळे करदात्याला मिळणारा करमुक्त लाभांश कमी होईल.

 

अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी उपाय करण्याचा प्रयत्न.

 

वित्तीय तूट खाली आणण्याचे आव्हान जेटलींनी स्वीकारले.

 

दिवसभरात शेअर बाजारात मात्र उमटला नाराजीचा सूर

 

महाग

सिगारेट, सिगार, चिरूट, पानमसाला, गुटखा व चघळायचा तंबाखू, जर्दा, सुगंधी तंबाखू, कोल्ड्रिंक्स, सौंदर्य प्रसाधने, ब्रॅण्डेड कपडे, आयात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, विदेशी स्टीलची भांडी, बाटलीबंद ज्युस, रेडिओ टॅक्सी, पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, अर्धवट पैलू पाडलेले हिरे, टेलिकॉम उत्पादने

 

स्वस्त

19 इंचापेक्षा कमी एलईडी/एलसीडी टीव्ही, रंगीत पिक्चर टय़ुब, संगणक (डेस्कटॉप, लॅपटॉप, टॅब्लेट्स), संगणकाचे सुटे भाग, ई-बुक रीडर्स, पादत्रणो (5क्क् ते 1क्क्क् रुपये किमतीची), एलईडी दिवे, पैलू न 

पाडलेले हिरे व मौल्यवान खडे, पिण्याच्या पाण्याची ‘आरओ’ यंत्रे, साबण, तेल, पॅक खाद्यपदार्थ, देशी बनावटीचे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, स्पोर्ट्स ग्लोव्हज्, ब्रॅण्डेड पेट्रोल, सौरऊर्जा उपकरणो, देशी बनावटीची स्टीलची भांडी, काडेपेटी, एचआयव्ही/एड्सवरील औषधे आणि निदानाची उपकरणो, डीडीटी

 

आमच्या सरकारचा पहिला 

केंद्रीय अर्थसंकल्प ‘मरणासन्न’ अर्थव्यवस्थेस ‘संजीवनी’ आहे. रालोआ सरकार भारताला संकटातून बाहेर काढण्यात यशस्वी होईल, असा ठाम विश्वास आहे. 

- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

 

या अर्थसंकल्पात नवीन काहीच नाही. त्यात आमचीच (संपुआ) धोरणो व योजनांची केवळ नक्कल करण्यात आली आहे.

- सोनिया गांधी, 

काँग्रेस अध्यक्ष