पुणो : शहरातील नागरिकांना सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देण्यात अपयशी ठरलेली पुणो महानगर परिवहन महामंडळ प्रा. लि.चा (पीएमपीएमएल) अनागोंदी कारभार पुणोकरांना नवीन नाही. मात्र, आता पीएमपी प्रशासनाने आपल्या मृत कर्मचा:यांनाही चक्क दररोजची डय़ूटी लावली असून, या कर्मचा:यांच्या बदलीचा आदेशही काढण्यात आला असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे पीएमपी प्रशासनाला आपल्याकडे काम करणा:या कर्मचा:यांचीही माहिती नाही का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सुमारे 15क्क् बस, तसेच अकरा हजारांहून अधिक कर्मचारी असलेल्या पीएमपी शहराच्या सार्वजनिक व्यवस्थेचा कणा समजली जाते. मात्र, सातत्याने होणारे गैरव्यवहार, अपघात, साहित्य खरेदी, बस खरेदी, तसेच गैरप्रकारांमुळे पीएमपीची प्रतिमा मलीन झाली आहे. असे असतानाच प्रशासनाच्या अंधळ्या कारभाराचा हा आणखी एक नमुना या प्रकारामुळे समोर आला आहे. पीएमपी प्रशासनाकडून नुकत्याच प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीसाठी सुमारे दोनशे ते अडीचशे कर्मचा:यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यात टाईमकीपर, सुपरवायझर, स्टारट्रर कम चालक या पदासांठी या बदल्या आहेत. त्यामध्ये चक्क दोन मृत्यू झालेल्या कर्मचा:यांची नावे आहेत. त्यात अंकुश दत्ताेबा जाधव यांना चालकासाठीची डय़ुटी लावण्यात आली असून, त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. तर, दुस:या कर्मचा:याचे नाव टी. आर. लिंबोरे असून, त्यांची टाईम किपर म्हणून बदली करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे त्यांचाही काही महिन्यांपूर्वी मृत्यू झालेला असल्याची माहिती पीएमटी मजदूर संघाचे
अशोक जगताप यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
तसेच, या कर्मचा:यांची नावे अद्यापही कमी झालेली नसल्याने त्यांच्या नावांचा गैरवापर करून गैरव्यवहार झाले असण्याची शक्यताही जगताप यांनी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाकडून ही चूक झाली असल्याने या प्रकारामुळे संबंधित कर्मचा:यांच्या कुटुंबीयांच्या भावना दुखावल्या असून, ही चूक करणा:यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी जगताप यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)
कामगारांची यादी पीएमपी प्रशासनाकडून अपडेट ठेवण्यात येते. मात्र, ही क्लेरिकल विभागाची चूक आहे. मात्र, ती निदर्शनास येताच त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच, त्याबाबतचे आदेश संबंधित विभागास देण्यात आले आहेत.
- दीपक परदेशी,
जनसंपर्क अधिकारी, पीएमपी
सीआयआरटीने टोचले
होते पीएमपीचे कान
सार्वजनिक वाहतूक संस्थाचा अभ्यास करणा:या केंद्र शासनाच्या सेंट्रल इन्स्टिटय़ूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट या संस्थेने मागील वर्षी पीएमपी प्रशासनाची कर्मचा:यांची माहिती अर्धवट असल्याचे, तसेच ती ठेवण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्याचे, आपल्या अहवालात नमूद करत पीएमपीवर ताशेरे ओढले होते.