ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 07 - शेतक-यांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या, अशी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या हेमंत पाटील यांनी शुक्रवारी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. भाजपा सरकारने केलेली कर्जमाफीची घोषणा फसवी असल्याचा आरोप पाटील यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे. शिवाय सरकारने सुकाणू समितीसोबत केलेला करार शेतक-यांसमोर उघड करण्याची मागणीही हेमंत पाटील यांनी केली आहे.
शेतक-यांचे नेते शरद जोशी यांच्यासोबत काम केलेल्या शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक श्रीकांत तराळ यांच्यासोबत हेमंत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. मुळात शेतमालाला हमीभाव मिळावा, म्हणून सुरू झालेल्या आंदोलनाला विरोधी पक्षांनी कर्जमाफीचे रूप दिले. सरकारनेही स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींचे पालन करण्याची घोषणा करत महत्त्वाच्या शिफारसींना बगल दिली. मुळात आतापर्यंत आयोगाच्या ७० टक्के शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात महत्त्वाच्या असलेल्या ३० टक्के शिफारसींनाच सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्याचा आरोप हेमंत पाटील यांनी केला आहे. निकषहीन कर्जमाफीची घोषणा केवळ एक पळवाट असल्याचा आरोप तराळ यांनी केला.
तराळ म्हणाले की, शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी दिवंगत मुख्यमंत्री ए.आर. अंतुले यांच्यासोबत शेतक-यांच्या प्रश्नांवर २० डिसेंबर १९८० साली पहिली वाटाघाटी केली होती. त्यात ऊस, कापूस आणि कांदा या नगदी पिकांना हमीभाव देत अल्प भूधारक शेतक-यांसाठी अंतुले यांनी पॅकेज जाहीर केले होते. त्यानंतर माजी पंतप्रधान महमोहन सिंग यांनी केलेली कर्जमाफी सर्वश्रुत आहे. या दोन प्रकारांची संपूर्ण माहिती सरकारकडे आहे. तरीही अभ्यासाचे कारण देत सरकार शेतक-यांना कर्जमुक्तीपासून दूर नेत आहे. सुकाणू समितीने केलेल्या करारानंतर केवळ कर्जमाफीची घोषणा झाली. त्यानंतर सरकार सातत्याने नवनवीन अध्यादेश काढत असून शेतक-यांना अद्यापपर्यंत प्रत्यक्ष मदत मिळालेली नाही.
न्यायालयीन लढाई सुरूच ठेवणार!
सुकाणू समितीने सरकारसोबत केलेल्या वाटाघाटीचा करार सर्वसामान्य शेतक-यांसमोर जाहीर करण्याची मागणी यावेळी पाटील यांनी केली. ते म्हणाले की, शेतक-यांना कर्जमाफी नाही, तर कर्जमुक्ती हवी आहे. त्यासाठी सरकारने स्वामीनाथन आयोग लागू करावा. सरकारने आयोग लागू केला नाही, तर न्यायालयीन लढाई सुरूच ठेवू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.