जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय लोकशाहीला घातक:अजित पवार

थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी टीका केली आहे.

ऑनलाइन लोकमत

सांगली, दि. 3 - थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी टीका केली आहे. सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णय लोकशाहीला घातक असल्याचं अजित पवार म्हणाले आहेत. 

 

हे सरकार लोकशाहीचा खून करण्याचं काम करत आहे, थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा असून लोकशाहीला घातक आहे. सरकारच्या अशा निर्णयामुळे विकास अडचणीत येईल, सरकारने हेकेखोर वृत्ती सोडावी निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याची विनंती करु अशा शब्दांमध्ये पवारांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं.  

जनता थेट निवडणार सातवी पास सरपंच-

नगराध्यक्षानंतर आता ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवड थेट जनतेमधून होणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सरपंचपदासाठी उभे राहणा-या उमेदवाराला किमान सातवी पास असणे बंधनकारक असेल. सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आतापर्यंत ग्राम पंचायतीत निवडून आलेल्या सदस्यांकडे सरपंचाची निवड करण्याचा अधिकार होता. यात ज्या पॅनलकडे बहुमत असायचे त्यांची भूमिका निर्णायक ठरायची. नव्या निर्णयामुळे सरपंच निवडण्याचे सर्वाधिकार जनतेला मिळणार आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीप्रमाणे पॅनलच्या बहुमताला महत्व उरणार नाही.  

ग्रामीण भागात या निर्णयाबद्दल वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी, काहींना नव्या निवडपद्धतीबद्दल आक्षेप आहे. सामाजिक दृष्टिकोनातून ही प्रक्रिया अल्पसंख्याकांसाठी अन्यायकारक ठरणार असल्याचे मतही काही जणांनी व्यक्त केले. सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करणे योग्य आहे; मात्र त्यापूर्वी ग्रामीण भागातील मानसिकतेत सामाजिक न्यायाची भावना रुजविणे आवश्यक आहे असे काहीजणांचे मत आहे. 

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय -

1.ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.

2.सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील कायमस्वरुपी दुष्काळग्रस्त परिसराला वरदान ठरणाऱ्या कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी 4 हजार 959 कोटी रुपयांच्या चतुर्थ सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता.

3.नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र अर्थात NAINA अंतर्गत येणाऱ्या 270 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीसाठी कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरण सिडकोला हस्तांतरित करण्यास मान्यता. 

4.अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेच्या कार्यकारी अधिकारी या पदाचे नामाभिधान मुख्य कार्याकारी अधिकारी असे करण्यासह त्यांना पाच लाखापर्यंत खर्चाचा अधिकार देण्याचा निर्णय.

5.ग्रामरक्षक दलांची स्थापना प्रक्रिया वेगवान होण्यासाठी महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारणा) अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासाठी ग्रामसभेची बैठक त्या क्षेत्राचे तहसिलदार किंवा तहसिलदारांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत आयोजित करता येणार.

6.नागपूर शहरातील अंबाझरी उद्यान आणि तलावाच्या विकासासाठी 44 एकर जमिनीचे व्यवस्थापन नागपूर महानगरपालिकेकडून परत घेऊन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास 30 वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने देण्याचा निर्णय.

7.राज्यात वाहन नोंदणी करताना एकरकमी आकारण्यात येणाऱ्या मोटार वाहन करामध्ये वाढ करण्यास मान्यता. राज्याबाहेर वाहन नोंदणी करण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी वाहनांची उच्चतम कर मर्यादा 20 लाख.

8.वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांसोबत मार्गदर्शक सूचनांचा समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक नियम-1995 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.

9.एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पुनर्रसंरचना ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना उर्वरित 15 जिल्ह्यांत राबविण्यास मान्यता.

10. दाभोळ येथील रत्नागिरी गॅस ॲण्ड पॉवर प्रा.लि. हा नैसर्गिक वायुवर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पास 1 एप्रिल 2017 पासून पुढील पाच वर्षासाठी व्हॅट, सीएसटी, ट्रान्समिशन चार्जेस माफ करण्याचा निर्णय.

11. अनधिकृत बांधकामावरील शास्तीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम 1888 व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.

12. राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण (एलएलएम) घेतलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना तीन आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्यास मान्यता.